मध्य प्रदेश : सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के समीप जगदीशपुर गांव में आयोजित बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को मंजूरी देने के साथ ही कारोबार से जुड़े एक अहम विधेयक को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह राज्य सरकार की आठवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक रही।
यूसीसी के मसौदे को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति के तैयार मसौदे को मंजूरी दे दी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को प्रभावित करना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान न्याय सुनिश्चित करना है।
जनता से राय लेने के बाद तैयार हुआ मसौदा
मुख्यमंत्री के अनुसार, 27 अप्रैल 2026 को गठित सात सदस्यीय समिति ने विभिन्न राज्यों में लागू व्यवस्थाओं, संबंधित कानूनों और सामाजिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया।जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 22 मई 2026 को एक वेब पोर्टल शुरू किया गया, जहां नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए। इसके अलावा प्रदेशभर में जिला और राज्य स्तर पर 50 से अधिक जन परामर्श बैठकें आयोजित की गईं।सरकार के मुताबिक पोर्टल के माध्यम से 9 लाख 58 हजार 675 सुझाव प्राप्त हुए, जबकि बैठकों के जरिए 1,134 से अधिक सुझाव मिले। लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए करीब 3.5 करोड़ एसएमएस भी भेजे गए।
कारोबार को आसान बनाने वाला विधेयक भी मंजूर
कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को भी मंजूरी दे दी। इस विधेयक का उद्देश्य उद्योगों और निवेशकों को विभिन्न सरकारी मंजूरियां एकीकृत व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराना है।नई व्यवस्था लागू होने पर अलग-अलग विभागों से मिलने वाली स्वीकृतियों का समयबद्ध और समन्वित निपटारा किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे निवेश प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
डेस्टिनेशन कैबिनेट की परंपरा जारी
जगदीशपुर में आयोजित यह बैठक राज्य सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट श्रृंखला की आठवीं बैठक थी। सरकार का उद्देश्य अलग-अलग स्थानों पर कैबिनेट बैठक आयोजित कर स्थानीय क्षेत्रों के विकास और जनभागीदारी को बढ़ावा देना बताया जा रहा है।
