जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल विरोधी अभियानों में मिली सफलता के बाद सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सुकमा जिले में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक पूरी बटालियन को वापस बुलाकर मणिपुर भेजा जा रहा है। इस बटालियन में एक हजार से अधिक जवान शामिल हैं। माना जा रहा है कि आने वाले एक महीने में बस्तर से कुछ और बटालियनों की तैनाती भी कम की जा सकती है।
नक्सल विरोधी अभियान में केंद्रीय बलों की रही अहम भूमिका
बस्तर में नक्सलवाद के प्रभाव को खत्म करने के लिए पिछले कई दशकों से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती रही है। CRPF, कोबरा, BSF और ITBP के जवानों ने दुर्गम जंगलों और पहाड़ी इलाकों में अभियान चलाकर नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सुरक्षा कैंप स्थापित करने, सर्च ऑपरेशन चलाने और अंदरूनी क्षेत्रों तक सड़क व प्रशासनिक सुविधाएं पहुंचाने में भी केंद्रीय बलों का योगदान रहा है।
अब बदले हालात के बीच केंद्र और राज्य सरकार सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा कर रही हैं। सुकमा से CRPF की बटालियन को मणिपुर भेजे जाने को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा भी कह चुके हैं कि प्रदेश में अब केंद्रीय बलों की पहले जैसी जरूरत नहीं रह गई है।
स्थानीय पुलिस के कंधों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी
केंद्रीय सुरक्षा बलों की वापसी के साथ ही बस्तर में स्थानीय पुलिस और जिला बल की भूमिका और महत्वपूर्ण होने वाली है। अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, नए कैंप स्थापित करने और अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंच बनाने में केंद्रीय बलों की अहम भूमिका रही है।
बदलती परिस्थितियों में स्थानीय पुलिस को निगरानी, खुफिया सूचनाएं जुटाने और ग्रामीणों के साथ बेहतर समन्वय बनाने की जिम्मेदारी संभालनी होगी। हालांकि, केंद्रीय बलों की वापसी का यह मतलब नहीं है कि बस्तर में सुरक्षा से जुड़ी सभी चुनौतियां समाप्त हो गई हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखना अब भी जरूरी होगा।
IED और विस्फोटकों को निष्क्रिय करना बड़ी चुनौती
नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बस्तर के जंगलों और अंदरूनी रास्तों में कई जगह आईईडी और अन्य विस्फोटक लगाए जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में केंद्रीय बलों की तैनाती घटने के बाद भी विस्फोटकों की तलाश और उन्हें निष्क्रिय करने का काम महत्वपूर्ण बना रहेगा।
इसके अलावा अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखना और स्थानीय ग्रामीणों का भरोसा कायम करना भी सुरक्षा तंत्र की प्राथमिकता होगी। सुकमा से हटाई जा रही बटालियन की जिम्मेदारियों को आसपास की सुरक्षा इकाइयों और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच बांटने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई खालीपन न आए। इसी वजह से बलों की वापसी चरणबद्ध तरीके से किए जाने की संभावना है।
विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद
बस्तर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कम होने को क्षेत्र के भविष्य के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण विकास से दूर रहे अंदरूनी इलाकों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, कृषि और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद बढ़ी है।










