Ram Mandir Ayodhya : श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली दान राशि को लेकर उठे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। मामले को लेकर अब भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। पिछले कुछ दिनों से यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग
दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि मंदिर में प्राप्त दान राशि के प्रबंधन और वित्तीय लेन-देन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या फिर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कराई जाए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके और श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे।
करोड़ों रुपए की कथित अनियमितताओं के आरोपों से बढ़ा विवाद
मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब दान राशि के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं और करोड़ों रुपए के गबन जैसे आरोप सामने आए। आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। यह टीम वित्तीय लेन-देन और धन के उपयोग से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।
सिर्फ एसआईटी जांच पर्याप्त नहीं, विपक्ष ने उठाए सवाल
कुछ विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केवल एसआईटी जांच पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना अधिक उपयुक्त होगा।
ट्रस्ट ने आरोपों को किया खारिज, जांच का जताया समर्थन
राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने दान राशि में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ट्रस्ट का कहना है कि चढ़ावे और दान राशि का नियमित ऑडिट कराया जाता है तथा वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। साथ ही ट्रस्ट ने तथ्यों को सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच का समर्थन भी किया है।
एफआईआर अब तक नहीं, लेकिन आंतरिक जांच जारी
जानकारी के अनुसार ट्रस्ट अपने स्तर पर नकदी और संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से भी सार्वजनिक रूप से सफाई दी गई है कि दान राशि के प्रबंधन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।
जांच के निष्कर्ष पर टिकी देशभर की नजरें
मामला आस्था, पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही से जुड़ा होने के कारण लोगों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। अब सभी की नजरें जांच एजेंसियों की कार्रवाई और आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे पूरे विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
