नई दिल्ली। मई महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। 1 मई 2026 से लागू हुए इन नए नियमों का असर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, रसोई गैस, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन गेमिंग जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए ये बदलाव सुरक्षा बढ़ाने और व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं, लेकिन इससे आम लोगों के खर्चों पर भी असर पड़ सकता है।
सबसे बड़ा झटका कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में सामने आया है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में करीब 993 रुपये तक की वृद्धि कर दी है। हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में इस्तेमाल होने वाली गैस महंगी होने से बाहर खाने-पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं।
इसके साथ ही गैस सिलेंडर डिलीवरी व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव लागू किया गया है। अब ग्राहकों को सिलेंडर लेने के लिए ओटीपी आधारित सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। डिलीवरी के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP बताने के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी डिलीवरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना बताया जा रहा है।
बैंकिंग सेक्टर में भी नए नियम लागू हुए हैं। RBI की मंजूरी के बाद कई बैंकों ने ATM ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब मुफ्त ट्रांजैक्शन सीमा पार करने के बाद अतिरिक्त निकासी या बैलेंस जांच पर ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। कुछ बैंकों ने UPI के जरिए होने वाली कैश निकासी को भी मुफ्त ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल कर दिया है। वहीं, कम बैलेंस के कारण फेल होने वाले ट्रांजैक्शन पर भी अतिरिक्त चार्ज लगाया जा सकता है।
डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए UPI ट्रांजैक्शन में भी सख्ती बढ़ाई गई है। अब टू-स्टेप वेरिफिकेशन व्यवस्था लागू होने की संभावना है, जिसके तहत सिर्फ UPI PIN डालना पर्याप्त नहीं होगा। कई मामलों में बायोमेट्रिक या अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है। इससे साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
हवाई ईंधन यानी ATF के निर्यात पर भी सरकार ने नई ड्यूटी लागू की है। सरकार ने ATF निर्यात पर 33 रुपये प्रति लीटर की ड्यूटी तय की है। हालांकि घरेलू एयरलाइंस के लिए फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है और हवाई किराए स्थिर रह सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को भी नए महीने में झटका लगा है। SBI समेत कई बड़े बैंकों ने रिवॉर्ड पॉइंट्स और बिल पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब बिजली बिल, रेंट पेमेंट और अन्य यूटिलिटी भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स कम कर दिए गए हैं। कुछ ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा सकता है।
वहीं, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब ऑनलाइन गेम्स को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा और जिन गेम्स में पैसे का लेनदेन होगा, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा। सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण बढ़ाना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है।
इन सभी बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, बैंकिंग आदतों और डिजिटल सेवाओं के उपयोग पर पड़ने वाला है। ऐसे में लोगों को नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी हो गया है ताकि वे अतिरिक्त शुल्क और असुविधा से बच सकें।
