नई दिल्ली: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान की राशि में कथित गड़बड़ी का मामला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को लेकर भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने, जांच का दायरा बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए चंदे और चढ़ावे की कथित हेराफेरी को आस्था के साथ धोखा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट के गठन से लेकर निर्माण कार्य, दान की व्यवस्था, चढ़ावे की गिनती और बैंक में राशि जमा कराने तक की जिम्मेदारी से जुड़े पदों पर भाजपा, आरएसएस और विहिप से जुड़े लोग मौजूद रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
पूर्व लेखा प्रभारी के आरोपों का किया जिक्र
कांग्रेस नेता ने अपने बयान में आरएसएस से जुड़े पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह के आरोपों का भी उल्लेख किया। रमेश के अनुसार, महिपाल सिंह ने वर्ष 2021 में ही चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी और हेराफेरी की शिकायत की थी। उन्होंने कथित तौर पर इस संबंध में ट्रस्ट के पदाधिकारियों चंपत राय और गोपाल राव को जानकारी दी थी।
रमेश ने सवाल उठाया कि शिकायत के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता को ही पद से क्यों हटाया गया? उन्होंने यह भी पूछा कि यदि वर्ष 2021 में ही गड़बड़ी की जानकारी सामने आ गई थी, तो मामले में संबंधित पदाधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हुई?
40 प्रतिशत कमीशन मांगने के आरोप पर भी सवाल
जयराम रमेश ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के आरोपों का भी जिक्र किया। रिपोर्टों के मुताबिक, वर्मा ने ट्रस्ट कार्यालय के काम में 40 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि इस संबंध में ऑडियो रिकॉर्डिंग चंपत राय को सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें परियोजना से हटा दिया गया।कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि क्या इस मामले में चंपत राय से सीधे पूछताछ की गई और कथित कमीशनखोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच हुई?
चार्जशीट में आरोपितों की भूमिका पर उठाए सवाल
रमेश ने जांच और चार्जशीट की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जब कथित अनियमितताओं की जानकारी पहले से संबंधित पदाधिकारियों को थी, तो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आरोपी बनाने के बजाय गवाह कैसे बनाया गया?
उन्होंने मीडिया रिपोर्टों में सामने आए कुछ अन्य नामों और उनके कथित संगठनों से जुड़ाव का भी उल्लेख किया। रमेश ने आरोप लगाया कि आरोपी अनुकल्प मिश्रा का बजरंग दल और आरएसएस की शाखा से जुड़ाव रहा है। उन्होंने 30 अप्रैल 2026 को उनकी भागवत कथा में चंपत राय की मौजूदगी का भी जिक्र करते हुए पूरे मामले में संभावित संरक्षण की जांच की मांग की।इसके अलावा, उन्होंने गिनती स्टाफ के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव और आरोपी टिन्नू यादव का उल्लेख करते हुए कहा कि जांच में उनकी भूमिका और संबंधित लोगों से उनके संबंधों की भी पड़ताल होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एसआईटी ने सुभाष श्रीवास्तव पर दानपात्र की चाबियां अनधिकृत लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तय की थी। वहीं, टिन्नू यादव को चंपत राय का पूर्व ड्राइवर बताया गया है।
चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल
कांग्रेस नेता ने मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति और चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया के बीच अंतर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पुजारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए और चयन एवं प्रशिक्षण समितियां बनाई गईं, लेकिन जिस कक्ष में करोड़ों रुपये के चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए जाने की जानकारी सामने नहीं आई।उन्होंने सवाल किया कि गिनती कक्ष में कर्मचारियों की नियुक्ति किस आधार पर हुई और क्या इस प्रक्रिया में प्रभावशाली लोगों के करीबियों को प्राथमिकता दी गई? इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी निशाना
जयराम रमेश ने राम मंदिर ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने याद दिलाया कि 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी।
रमेश का आरोप है कि ट्रस्ट के गठन और चयन प्रक्रिया से संबंधित मापदंडों एवं विचार-विमर्श की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण और उद्घाटन के दौरान राजनीतिक नेतृत्व ने श्रेय लेने में आगे रहकर भूमिका निभाई, लेकिन चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया।
एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट की अपील पर सरकार ने एसआईटी गठित की थी।
रमेश ने सवाल उठाया कि क्या पहली एसआईटी की रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंप दी गई थी, जिसके पदाधिकारियों पर कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे? उन्होंने मांग की कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि जनता को पूरे मामले की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग
जयराम रमेश ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई केवल गिरफ्तार किए गए आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मंदिर निर्माण, संचालन, दान और चढ़ावे की व्यवस्था से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए।उन्होंने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि मंदिर को मिले दान और चढ़ावे का पूरा वित्तीय हिसाब देश के सामने रखा जाना चाहिए।कांग्रेस नेता के मुताबिक, पार्टी की मांग है कि मंदिर ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, जांच का दायरा बढ़ाया जाए और जांच में दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
जयराम रमेश ने कहा कि भगवान श्रीराम के नाम पर देशभर के श्रद्धालुओं से प्राप्त दान और चढ़ावे का हिसाब पारदर्शी होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पद, राजनीतिक पहुंच या संगठनात्मक संबंधों के आधार पर जवाबदेही से छूट नहीं मिलनी चाहिए।
