नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर कांग्रेस तथा विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। गुरुवार, 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत कृषि सम्मेलन-2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ नेता संविधान को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को कांग्रेस और विपक्ष पर सीधा राजनीतिक प्रहार माना जा रहा है।
'संविधान पर किसी का निजी अधिकार नहीं'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ नेता सार्वजनिक मंचों पर अपनी जेब से संविधान की प्रति निकालकर इस तरह पेश आते हैं, जैसे लोकतंत्र और संविधान पर केवल उन्हीं का अधिकार हो। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी कुछ नेताओं की सोच और कार्यशैली में बदलाव नहीं आया है।
पीएम मोदी ने विपक्ष के उन नेताओं के पुराने कार्यकाल पर भी सवाल उठाए, जो आज संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए उनका आचरण कुछ और था, जबकि अब उनका राजनीतिक रुख अलग दिखाई देता है।
गुजरात की रैंकिंग का जिक्र कर तत्कालीन सरकार पर आरोप
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल से जुड़ा एक पुराना प्रसंग साझा किया। उन्होंने बताया कि उस समय एक प्रतिष्ठित संस्थान की आर्थिक रैंकिंग में गुजरात को देश में पहला स्थान मिला था। यह संस्थान देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्थापित था।
मोदी ने आरोप लगाया कि गुजरात की इस उपलब्धि से तत्कालीन केंद्र सरकार के कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे। उनके मुताबिक, उस दौर में शोधकर्ताओं को निर्देश दिए गए थे कि आगे से कोई भी रिपोर्ट जारी करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा।
प्रधानमंत्री ने इस घटना के आधार पर विपक्ष के लोकतांत्रिक मूल्यों और सहिष्णुता से जुड़े दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए ऐसे फैसले लेने वाले नेताओं को आज लोकतंत्र की दुहाई देने से पहले अपने पुराने रवैये पर भी विचार करना चाहिए।
कृषि क्षेत्र की मजबूती को विकसित भारत की बुनियाद बताया
राजनीतिक टिप्पणी के साथ प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र की प्रगति और किसानों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना विकसित भारत के लक्ष्य के लिए बेहद जरूरी है।
पीएम मोदी ने कृषि को केवल अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में भारत की कृषि विकास दर चार प्रतिशत से अधिक रही है। इसे आजादी के बाद कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बताते हुए उन्होंने सरकार के प्रयासों की जानकारी दी।
गरीबी में कमी से ग्रामीण परिवारों को मिला लाभ
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में देश के करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम होने का फायदा छोटे किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी मिला है।
उनके अनुसार, किसानों की आय और जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है। खेती को तकनीक आधारित और अधिक लाभकारी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
डीजल और खाद की कीमतों पर सरकार के प्रयास गिनाए
प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात के दौरान कच्चे तेल का भाव करीब 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर तक पहुंच गया था।
उन्होंने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी उछाल के बावजूद सरकार ने घरेलू स्तर पर डीजल की कीमतों में सीमित बढ़ोतरी की। पीएम मोदी के मुताबिक, डीजल के दाम में 50 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की जरूरत थी, लेकिन किसानों और आम लोगों को राहत देने के लिए केवल सात रुपये की बढ़ोतरी की गई। शेष 43 रुपये का भार सरकार ने उठाया।
खाद की कीमतों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी के दाम बढ़ने के बावजूद भारतीय किसानों को 50 किलोग्राम का बैग 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वैश्विक परिस्थितियों का अतिरिक्त आर्थिक बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया।
चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का कृषि निर्यात
पीएम मोदी ने कृषि निर्यात में भारत की बढ़ती भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि देश हर साल चार लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। उनके अनुसार, निर्यात में बढ़ोतरी से किसानों के लिए नए बाजार और आय के अवसर तैयार हो रहे हैं।
किसानों को कृषि उद्यमी बनाने पर जोर
सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने खेती में सौर ऊर्जा, आधुनिक कृषि उपकरणों और ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल फसल उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय उन्हें कृषि उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने की जरूरत है।
मोदी ने आधुनिक तकनीक को खेती से जोड़ने और कृषि कार्यों को अधिक सुविधाजनक व लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
कुल मिलाकर भारत कृषि सम्मेलन-2026 में प्रधानमंत्री का संबोधन दो प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रहा। एक ओर उन्होंने कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों और किसानों के हित में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया, वहीं दूसरी ओर संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर कांग्रेस तथा विपक्ष के पुराने कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए।
