हैदराबाद। तेलंगाना के कई इलाकों में कम बारिश और पेयजल संकट के आरोपों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस सुद्दाला चलपति राव की खंडपीठ ने गुरुवार को सरकार को सूखे जैसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों पर अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया। सरकार ने अदालत से संबंधित याचिका में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
मामले में डॉ. चेरुकु सुधाकर और एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत का ध्यान राज्य के कई हिस्सों में पेयजल की कथित कमी, कम बारिश और इससे किसानों सहित कमजोर वर्गों को हो रही परेशानियों की ओर दिलाया।
बारिश में 24 प्रतिशत कमी का दावा
याचिकाकर्ताओं ने जून से अक्टूबर 2026 के बीच तेलंगाना में कुल बारिश में 24 प्रतिशत की कमी से जुड़ी रिपोर्टों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि कई मंडलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। ऐसे में राज्य के वास्तविक हालात का आधिकारिक और विस्तृत आकलन कराना जरूरी है।
याचिका में तर्क दिया गया कि मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए।
प्रभावित जिलों में राहत व्यवस्था मजबूत करने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अधिकारियों को कई निर्देश देने की मांग की है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- सूखे जैसी स्थिति का वैज्ञानिक आधार पर जिला स्तर पर आकलन किया जाए।
- प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन और आपातकालीन कार्ययोजना तैयार की जाए।
- लोगों तक पीने का पानी और जरूरी वस्तुएं पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
- राहत कार्यों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर विशेष अधिकारियों की नियुक्ति हो।
- प्रभावित आबादी की जरूरतों और हालात पर लगातार नजर रखी जाए।
राज्य सरकार ने इन मांगों और आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अदालत ने उसे काउंटर एफिडेविट पेश करने का अवसर दिया है।
सरकारी अस्पतालों की घटनाओं पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
सूखे से जुड़े मामले के अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था की कथित खामियों को लेकर भी एक अलग जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। हैदराबाद के अधिवक्ता नल्लपु मणिदीप की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर यह मामला सामने आया।
मुख्य न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़े पहलुओं को देखते हुए रिपोर्ट को जनहित याचिका के रूप में विचार के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट भेजा था।
एक्टिंग चीफ जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस सुद्दाला चलपति राव की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
आदिलाबाद के RIMS अस्पताल में आग से तीन नवजातों की मौत का मामला
रिपोर्ट में सितंबर महीने के दौरान सरकारी अस्पतालों में हुई दो गंभीर घटनाओं का उल्लेख किया गया है। पहली घटना आदिलाबाद स्थित RIMS अस्पताल की है, जहां स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लग गई थी। इस हादसे में कथित तौर पर तीन नवजात बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि अस्पताल के कर्मचारियों ने 28 अन्य बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला था।
प्रारंभिक आशंका जताई गई थी कि आग एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है। इस घटना ने अस्पतालों के विद्युत सुरक्षा इंतजाम और नवजात देखभाल इकाइयों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए।
वारंगल के MGM अस्पताल में छत का हिस्सा गिरने से मरीज घायल
दूसरी घटना वारंगल के MGM अस्पताल की है। यहां आरोग्यश्री वार्ड में कंक्रीट की छत और फॉल्स सीलिंग के कुछ हिस्से गिर गए थे। हादसे में एक लकवाग्रस्त मरीज, उसके साथ मौजूद व्यक्ति और सफाई कर्मचारी घायल हो गए थे।
रिपोर्ट में इन घटनाओं के आधार पर सरकारी अस्पतालों में भवनों की स्थिति, सुरक्षा मानकों और कर्मचारियों की उपलब्धता पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसी कमियां मरीजों की जान के लिए खतरा बन सकती हैं। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक निर्भर रहते हैं।
अस्पतालों की स्वतंत्र जांच और सुरक्षा ऑडिट की मांग
जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दोनों अस्पतालों की घटनाओं की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने की मांग की है।
इसके अलावा पूरे तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था, भवनों की स्थिति और कर्मचारियों की उपलब्धता का व्यापक ऑडिट कराने की मांग भी रखी गई है। याचिका में विशेष रूप से ICU और नवजात देखभाल वार्डों में समयबद्ध सुधार, पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास तथा अस्पतालों में सुरक्षा मानकों के पालन की निगरानी के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की गई है।
तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने ये दोनों मामले सार्वजनिक सुविधाओं और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। एक ओर सूखे जैसी परिस्थितियों में पेयजल और राहत व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है।
