रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय विद्यालयों में फीस वृद्धि तथा पुस्तक, गणवेश एवं शैक्षणिक सामग्री खरीद को लेकर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु जिला एवं विकासखंड स्तर पर निगरानी एवं जांच समितियों का गठन किया गया है। शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि प्रदेश में संचालित कुछ अशासकीय विद्यालयों द्वारा पालकों को पुस्तक, गणवेश एवं अन्य सामग्री किसी एक विशेष फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे पालकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ रहा है। इस संबंध में समाचार पत्रों में भी लगातार शिकायतें प्रकाशित हो रही थीं।
स्कूल शिक्षा सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने बताया कि इन्हीं शिकायतों के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के उद्देश्य से जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी तथा सहायक आयुक्त जीएसटी को शामिल किया गया है। वहीं विकासखंड स्तर पर जांच दल समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, विकासखंड शिक्षा अधिकारी तथा जीएसटी इंस्पेक्टर को सदस्य बनाया गया है।इसके साथ ही अशासकीय विद्यालयों में फीस बढ़ोतरी से संबंधित शिकायतों पर भी स्वतः संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक-2020 के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
