बलरामपुर: राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 संचालित किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा विशेष योजना लागू की गई है।
इस योजना के तहत जिले के निम्नदाब घरेलू, बी.पी.एल. तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार में विशेष छूट दी जाएगी। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2023 से पूर्व के निष्क्रिय बी.पी.एल., घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को बकाया राशि में बड़ी राहत प्रदान की जाएगी। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत एवं अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। कृषि श्रेणी के स्थायी एवं अस्थायी कनेक्शनों के लिए भी मूल राशि में 50 प्रतिशत एवं अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।सक्रिय बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के लिए भी योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति में यदि बकाया 5 वर्ष से अधिक पुराना है तो मूल राशि में 75 प्रतिशत एवं अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं 1 से 5 वर्ष तक के बकाया पर मूल राशि में 50 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।जिले के सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं केवल कृषि उपभोक्ताओं को भी योजना के अंतर्गत राहत दी जाएगी। एकमुश्त भुगतान करने पर मूल राशि में 10 प्रतिशत एवं अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। तीन किस्तों में भुगतान करने पर मूल राशि में 5 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं छह किश्तों में भुगतान करने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। योजना के अंतर्गत शेष बकाया राशि की किस्तों का भुगतान करने पर आगामी महीनों में कोई अतिरिक्त अधिभार नहीं लिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक है।
जिला प्रशासन ने जिले के सभी पात्र विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना समय से लाभ उठाकर अपने बकाया बिजली बिल का समय पर निराकरण कराएं।
