मध्य प्रदेश : अनुकंपा नियुक्ति का लंबे समय से इंतजार कर रहे परिवारों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज करते हुए महज दो दिनों में 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिली है, जो दिवंगत कर्मचारी के आश्रित के तौर पर नौकरी मिलने की उम्मीद में लंबे समय से प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे थे।स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि विभाग में लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
859 लंबित मामलों में 600 पर हुआ फैसला
स्कूल शिक्षा मंत्री के मुताबिक, विभाग के सामने करीब 859 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबे समय से लंबित थे। इनमें से 600 मामलों में नियुक्ति आदेश पिछले दो दिनों के भीतर जारी किए जा चुके हैं।उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल और अपेक्षा के अनुरूप लंबित मामलों के जल्द निराकरण पर जोर दिया जा रहा है।
अभी करीब 30 और नियुक्ति आदेश जारी होंगे
सरकार की ओर से बताया गया है कि प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हुई है। करीब 30 और अनुकंपा नियुक्ति आदेश अगले दो दिनों में जारी किए जाने की तैयारी है। वहीं बाकी लंबित मामलों को लेकर भी विभाग स्तर पर विकल्पों और जरूरी प्रक्रियाओं पर विचार किया जा रहा है।इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में और भी परिवारों को नियुक्ति से जुड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा सहारा
अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य दिवंगत सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार को आर्थिक संकट से उबरने में मदद करना है। परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु के बाद नौकरी मिलने से आश्रित को नियमित आय का साधन मिल सकता है और परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद मिलती है।सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में नियुक्ति प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचते हुए पात्र परिवारों को समय पर सहायता और सम्मानजनक जीवन का आधार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
लंबे समय से इंतजार कर रहे सैकड़ों परिवारों को राहत
स्कूल शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से उन परिवारों को सीधी राहत मिली है, जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए लंबे समय से विभागीय प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। 600 नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अब बड़ी संख्या में परिवारों को रोजगार और नियमित आय का सहारा मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
