कोलकाता, 11 मई। पश्चिम बंगाल की राजधानी Kolkata में सोमवार को सियासी माहौल पूरी तरह गरमा गया जब नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री बनने के बाद Suvendu Adhikari ने की। इस बैठक में राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाले पांच बड़े फैसलों की घोषणा की गई, जिनमें शासन सुधार, सुरक्षा व्यवस्था और विकास योजनाएं प्रमुख रहीं।सरकार ने दावा किया कि नई कार्यप्रणाली में “डबल इंजन सरकार” के मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे प्रशासनिक गति और तेज होगी।
गरीबों के लिए राहत: 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज का बड़ा ऐलान
बैठक का सबसे अहम फैसला आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने का रहा। इसके तहत अब गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।सरकार का कहना है कि यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे आम लोगों तक पहुंचाने और आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा।
कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव: BNS लागू करने की मंजूरी
कैबिनेट ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मंजूरी भी दे दी है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में लापरवाही बरती।सरकार का दावा है कि इस कदम से न्याय प्रणाली अधिक तेज और पारदर्शी होगी।
प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़े 5 बड़े फैसले एक नजर में
- राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू, 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज
- IAS और IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण की अनुमति
- BNS कानून को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा
- सीमा सुरक्षा बल (BSF) को बॉर्डर क्षेत्रों में जमीन 45 दिनों में हस्तांतरित होगी
- राजनीतिक हिंसा में मारे गए 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी
सीमा सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन पर सख्त रुख
बैठक में सीमावर्ती इलाकों में बदलती जनसंख्या संरचना का मुद्दा भी उठाया गया। सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए BSF को आवश्यक जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया है।
