नई दिल्ली: देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य पेपर लीक से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करना और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाना बताया गया है। फैसले के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय नेताओं ने इसका स्वागत किया है।
युवाओं के भविष्य की सुरक्षा पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों में न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन अदालतों के माध्यम से मामलों की त्वरित सुनवाई होगी ताकि दोषियों को जल्द कठोर दंड मिल सके और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे।
मुख्यमंत्रियों ने फैसले को बताया अहम
प्रधानमंत्री के फैसले पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे करोड़ों छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया।दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम छात्रों के हितों की रक्षा करेगा और अब कानून ऐसे मामलों में पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगा।छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य से किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। उनके अनुसार यह फैसला मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा और मजबूत करेगा।बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है और पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी।राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इसे छात्रों के सपनों और मेहनत की रक्षा के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता बताया।
केंद्रीय नेताओं ने भी किया स्वागत
प्रधानमंत्री की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सीआर पाटिल, अन्नपूर्णा देवी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नितिन नवीन ने भी समर्थन जताया। नेताओं ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है।
पहले भी बना चुका है सख्त कानून
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024' लागू कर परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान कर चुकी है। उनका कहना है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था से ऐसे मामलों में न्याय प्रक्रिया और तेज होगी।
पेपर लीक मामलों में तेजी से होगी सुनवाई
सरकार का मानना है कि विशेष अदालतों के गठन से पेपर लीक के मामलों में लंबित मुकदमों का जल्द निपटारा होगा, दोषियों को समयबद्ध सजा मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों युवाओं का भरोसा मजबूत होगा।
