अम्बिकेश गुप्ता
बलरामपुर/ कुसमी: सामरी क्षेत्र में बॉक्साइट उत्खनन एवं परिवहन का कार्य कर रही हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। खनिज संपदा के दोहन से कंपनी को व्यावसायिक लाभ तो मिल रहा है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं, उनकी निजी भूमि के उपयोग और उनके साथ किए गए वादों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला ग्राम गोपातु निवासी एक ग्रामीण की निजी भूमि पर सड़क निर्माण कर वर्षों से उपयोग किए जाने, निर्धारित किराये का भुगतान नहीं करने और भूमि को पूर्ववत समतल कर वापस नहीं लौटाने से जुड़ा है।
मामले में भूमि स्वामी सुभाष गुप्ता, पिता स्वर्गीय भगवान गुप्ता (उम्र लगभग 52 वर्ष) ने न्याय की मांग को लेकर 26 अक्टूबर 2026 को जिला कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था। लगभग 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचकर आवेदन देने के बावजूद जब ग्राउंड जीरो पर वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास किया गया तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं देने की बात सामने आई। हालांकि, मामले में अब प्रशासनिक स्तर पर हलचल शुरू हुई है और एसडीएम कुसमी द्वारा संबंधित कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
2011 में निजी भूमि पर सड़क निर्माण, 15 वर्षों से उपयोग का आरोप..
आवेदक सुभाष गुप्ता के आवेदन के अनुसार ग्राम गोपातु स्थित उनकी निजी भूमि खसरा नंबर 799/2, रकबा 1.6230 हेक्टेयर पर वर्ष 2011 में हिंडाल्को कंपनी द्वारा मिट्टी-मुरूम की सड़क का निर्माण कराया गया था। उक्त सड़क का उपयोग बॉक्साइट खनन एवं परिवहन के लिए किया जाना था। भूमि स्वामी का कहना है कि उस समय कंपनी की ओर से भूमि उपयोग के एवज में 6,000 रुपये प्रतिमाह किराया देने की सहमति बनी थी। साथ ही परिवहन कार्य समाप्त होने के बाद भूमि को पूर्ववत समतल कराकर वापस सौंपने का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन आवेदक का आरोप है कि कंपनी ने तय शर्तों के अनुरूप किराये का भुगतान नहीं किया। आवेदन में बताया गया है कि वर्ष 2011 से अब तक केवल एक माह का किराया दिया गया है। भूमि स्वामी ने लगभग 179 माह का कुल 10 लाख 74 हजार रुपये किराया बकाया होने का दावा किया है। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण के लिए उपयोग की गई भूमि को आज तक पूर्ववत समतल कर वापस नहीं किया गया है।
बॉक्साइट से मुनाफा, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं से दूरी क्यों..?
सामरी क्षेत्र में हिंडाल्को कंपनी द्वारा बॉक्साइट उत्खनन एवं परिवहन की गतिविधियां लंबे समय से संचालित हैं। कंपनी क्षेत्र की खनिज संपदा का उपयोग कर अपना व्यावसायिक कारोबार आगे बढ़ा रही है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं और क्षेत्रीय विकास को लेकर उसकी जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों के हित केवल खनिज संपदा के दोहन तक सीमित नहीं होने चाहिए। खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आवागमन, मूलभूत सुविधाओं, रोजगार और अपनी निजी संपत्ति के अधिकारों को लेकर भी राहत मिलनी चाहिए। लेकिन जमीनी स्तर पर ग्रामीणों की समस्याएं बनी हुई हैं और जिन सुविधाओं एवं विकास की अपेक्षा उन्हें खनन गतिविधियों से रहती है, उनसे वे आज भी वंचित महसूस कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हिंडाल्को कंपनी की जिम्मेदारी केवल बॉक्साइट का उत्खनन एवं परिवहन कर लाभ कमाना है? क्या स्थानीय ग्रामीणों के साथ किए गए समझौतों का पालन करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है? जिस क्षेत्र की भूमि और खनिज संपदा का उपयोग कर कंपनी अपना कारोबार संचालित कर रही है, उसी क्षेत्र के ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक गुहार लगानी पड़ रही है।
अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का आरोप, प्रशासन का शिकंजा कब..?
इस मामले का सबसे गंभीर पहलू कंपनी द्वारा भूमि उपयोग के एवज में किराया देने और कार्य समाप्त होने के बाद भूमि को पूर्ववत समतल कर लौटाने के कथित आश्वासन का है। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से इन शर्तों की पुष्टि होती है और उनका पालन नहीं किया गया है, तो यह गंभीर जांच का विषय है। आखिर कंपनी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया या नहीं? भूमि उपयोग के संबंध में क्या लिखित समझौता हुआ था? किराये का भुगतान किस अवधि तक किया गया? वर्तमान में उक्त सड़क का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है? इन सभी बिंदुओं पर संबंधित विभागों द्वारा जांच किया जाना आवश्यक है। यदि कंपनी द्वारा तय शर्तों के विपरीत कार्य किए जाने की पुष्टि होती है तो नियमानुसार जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जानी चाहिए।
कलेक्टर ने एसडीएम से मांगी जानकारी, एसडीएम ने जारी किया नोटिस..
मामले में जिला प्रशासन का पक्ष जानने के लिए कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज चंदन संजय त्रिपाठी से संपर्क किया गया। इस पर कलेक्टर ने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, “हां, एसडीएम से पूछा है"। इसके बाद एसडीएम कुसमी बालेश्वर राम से मामले की कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली गई। एसडीएम ने बताया कि उन्होंने आज ही हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खान प्रभाग सामरी को नोटिस जारी किया है। मंगलवार 17 नवम्बर को कंपनी से जवाब तलब किया गया है। कंपनी का जवाब प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कंपनी प्रबंधन से संपर्क का प्रयास, नहीं मिल सका पक्ष..
मामले में निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खान प्रभाग सामरी के प्रबंधक से भी कंपनी का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं जुड़ने के कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। कंपनी प्रबंधन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
अब मंगलवार के जवाब पर टिकी निगाहें, ग्रामीण को न्याय मिलने की उम्मीद..
इस पूरे मामले में अब जिला प्रशासन के समक्ष कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या कंपनी के पास भूमि उपयोग और किराया भुगतान से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं? क्या भूमि स्वामी के दावे के अनुसार किराया बकाया है? क्या कंपनी सड़क उपयोग समाप्त होने के बाद भूमि को पूर्ववत समतल कर वापस सौंपेगी? इन सवालों का जवाब कंपनी के नोटिस के प्रत्युत्तर और प्रशासनिक जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा। वहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिंडाल्को कंपनी के लिए सामरी क्षेत्र केवल बॉक्साइट उत्खनन और मुनाफा कमाने का माध्यम बनकर रह गया है..? क्या स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं और उनके अधिकारों का कोई महत्व नहीं है..? और क्या प्रशासन कंपनी की जवाबदेही तय कर ग्रामीण को न्याय दिला पाएगा..? फिलहाल एसडीएम द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब कंपनी के जवाब का इंतजार है। मंगलवार को कंपनी क्या जवाब देती है और उसके बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
