नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने और दिल्ली में तीन अन्य स्थानों पर विरोध-प्रदर्शनों को स्थानांतरित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी। अदालत ने याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी एक सप्ताह का समय दिया है।

11 अक्टूबर के आदेश को दी गई है चुनौती

15 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से सामाजिक कार्यकर्ता स्वाति सिंह की याचिका पर जवाब मांगा था। इस याचिका में 11 अक्टूबर को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध-प्रदर्शन स्थल के दर्जे से हटाया गया था।

लिखित दलीलों में शामिल तथ्यों पर उठे सवाल

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश लिखित दलीलों में शामिल कुछ तथ्यों पर आपत्ति जताई। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने पीठ को बताया कि लिखित दलीलों में कानूनी प्रावधानों और अदालतों द्वारा पहले दिए गए फैसलों का हवाला दिया गया है। उनके मुताबिक, इनमें विवादित तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तथ्यात्मक दावों के समर्थन में हलफनामा जरूरी

पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि दलीलों में किसी तथ्य का उल्लेख किया जाता है, तो उसे हलफनामे के जरिए प्रमाणित करना होगा। अदालत ने कहा कि तथ्यात्मक दावों की सत्यता की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को लेनी होगी। इसी के बाद याचिकाकर्ता को आवश्यक जवाब और दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।

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