
नई दिल्ली। करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह और उनसे जन्म लेने वाली संतानों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस संवेदनशील विषय पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या ऐसे विवाहों से जुड़े आनुवंशिक जोखिमों को देखते हुए कानून बनाने या देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने साफ किया कि वह सरकार को कानून बनाने का आदेश नहीं दे रही है, बल्कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की अपेक्षा कर रही है।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने केंद्र को जारी किया नोटिस
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की तीन सदस्यीय पीठ ने की। याचिका में करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाहों को चिकित्सकीय भाषा में कंसैंग्विनियस मैरिज कहा गया है।
याचिका में आशंका जताई गई है कि ऐसे संबंधों में विवाह होने पर बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार से कानून की जरूरत और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के उपायों पर अपना पक्ष रखने को कहा है।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद से जुड़ा विषय है। इसलिए इस मामले में लोगों को संभावित चिकित्सकीय परिणामों की जानकारी देना महत्वपूर्ण है। कानून बनाने का अधिकार संसद और विधायिका के पास है।
20 वर्षीय कानून छात्रा ने दाखिल की जनहित याचिका
यह याचिका बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की 20 वर्षीय छात्रा चार्वी एस. की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने अपने पारिवारिक अनुभवों के माध्यम से इस विषय को अदालत के सामने रखा है।
याचिका के मुताबिक, चार्वी के माता-पिता आपस में प्रथम चचेरे रिश्तेदार हैं और उनका विवाह समुदाय में प्रचलित परंपरा के अनुसार हुआ था। चार्वी का कहना है कि उनके माता-पिता को ऐसे विवाह से जुड़े संभावित आनुवंशिक जोखिमों की पर्याप्त जानकारी नहीं थी।
उन्होंने बताया कि वह कोन डिस्ट्रोफी नामक आनुवंशिक नेत्र रोग से प्रभावित हैं और उनकी दृष्टि क्षमता लगभग 40 प्रतिशत है। इसके कारण उन्हें रंगों की पहचान करने, सड़क पार करने और रोजमर्रा के कई कामों में परेशानी होती है।
हालांकि, किसी व्यक्ति में आनुवंशिक बीमारी होने का कारण केवल उसके माता-पिता के आपसी रिश्ते को नहीं माना जा सकता। इसके लिए चिकित्सकीय और आनुवंशिक जांच जरूरी होती है।
हिंदू विवाह और विशेष विवाह कानून के प्रावधानों पर भी सवाल
जनहित याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) और 5(v) के साथ विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(d) का भी उल्लेख किया गया है।
इन कानूनों में कुछ करीबी रिश्तों के बीच विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, निर्धारित शर्तों के तहत समुदाय की मान्य परंपरा ऐसे विवाह की अनुमति देती है तो कानूनी अपवाद भी लागू हो सकते हैं।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन अपवादों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
शादी से पहले जेनेटिक काउंसलिंग और मेडिकल जांच की मांग
याचिका में सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए हैं। इनमें विवाह से पहले स्वैच्छिक आनुवंशिक जांच और विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग शामिल है।
इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में आनुवंशिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने तथा डिजिटल, प्रिंट और सामुदायिक माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य पहले से संपन्न विवाहों को अपराध घोषित करना या उनके कानूनी दर्जे में पिछली तारीख से बदलाव कराना नहीं है। मांग केवल इतनी है कि लोगों को विवाह से पहले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की वैज्ञानिक जानकारी मिल सके।
करीबी रिश्तों में विवाह से क्यों बढ़ सकता है आनुवंशिक बीमारी का खतरा?
चिकित्सकीय विशेषज्ञता के अनुसार, करीबी रक्त संबंधियों में समान अप्रभावी आनुवंशिक बदलाव मौजूद होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। यदि माता और पिता दोनों में किसी एक बीमारी से संबंधित ऐसा आनुवंशिक बदलाव मौजूद है, तो उनकी संतान में उस बीमारी के विकसित होने का जोखिम बढ़ सकता है।
प्रथम चचेरे भाई-बहनों के बच्चों में कुछ जन्मजात और आनुवंशिक विकारों का जोखिम असंबंधित माता-पिता की संतानों की तुलना में लगभग दोगुना हो सकता है।
हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाले हर विवाह से जन्म लेने वाला बच्चा किसी बीमारी से प्रभावित होगा। वास्तविक खतरा परिवार के आनुवंशिक इतिहास, संबंधित बीमारी और अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
भारत में करीब 11 प्रतिशत विवाह करीबी रिश्तेदारों के बीच होने का दावा
याचिका में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि भारत में लगभग 11 प्रतिशत विवाह करीबी रक्त संबंधियों के बीच होते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में यह आंकड़ा अपेक्षाकृत अधिक बताया गया है।
याचिकाकर्ता ने इस आंकड़े के आधार पर सरकार से आग्रह किया है कि इस विषय को केवल सामाजिक और पारंपरिक मान्यताओं तक सीमित न रखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी देखा जाए।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वास्थ्य जागरूकता के बीच संतुलन पर जोर
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के अधिकार और व्यक्तिगत पसंद को महत्वपूर्ण माना। अदालत का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके साथ संभावित स्वास्थ्य परिणामों की जानकारी होना भी जरूरी है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका स्वयं इस विषय पर व्यापक कानून नहीं बना सकती। इसलिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर यह विचार करने का अवसर दिया गया है कि क्या मौजूदा कानूनी व्यवस्था में बदलाव, स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देश या जागरूकता कार्यक्रम जरूरी हैं।
अब इस मामले में केंद्र सरकार के जवाब से यह स्पष्ट होगा कि सरकार करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से जुड़े आनुवंशिक जोखिमों और स्वास्थ्य जागरूकता के विषय पर क्या रुख अपनाती है।










