भोपाल। राजधानी में पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब पीएनजी पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खुदाई की अनुमति बिना देरी के जारी करनी होगी, जिससे लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
अनुमति प्रक्रिया में खत्म होगी देरी
अब तक नगर निगम से खुदाई की अनुमति मिलने में होने वाली देरी इस परियोजना की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद यह प्रक्रिया तेज होगी और काम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकेगा।
सोसायटी की आपत्ति अब नहीं मानी जाएगी
पीएनजी विस्तार में एक और बड़ी रुकावट हाउसिंग सोसायटी और कॉलोनियों की ओर से अनुमति न देना था। कई जगहों पर निवासी टालमटोल करते थे, जिससे नेटवर्क बिछाने में बाधा आती थी। अब नए नियमों के तहत कोई भी सोसायटी पाइपलाइन डालने से इनकार नहीं कर सकेगी।
जमीन के नीचे मौजूद लाइनों से चुनौती
हालांकि जमीनी स्तर पर काम करते समय सीवर, पानी और बिजली की पहले से बिछी लाइनों से टकराव अब भी एक बड़ी तकनीकी चुनौती बना हुआ है। इस वजह से कई स्थानों पर काम की गति प्रभावित हो सकती है।
क्या होगा फायदा
इस फैसले के बाद शहर में पीएनजी नेटवर्क तेजी से फैलेगा, जिससे लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक गैस आपूर्ति मिल सकेगी। साथ ही घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सिलेंडर पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
