बलरामपुर (अभिषेक सोनी)। बलरामपुर जिले में विभिन्न माध्यमों से अवैध उत्खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई।जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर ने संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि बलरामपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध रेत एवं अन्य खनिजों के उत्खनन और परिवहन की शिकायतें सामने आती रही हैं। इससे न केवल राजस्व की क्षति हो रही है, बल्कि पर्यावरण संतुलन और स्थानीय ग्रामीणों के जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।स्थानीय ग्रामीणों, मीडिया संगठनों,जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा प्रशासन को लिखित एवं मौखिक शिकायतें दी गई हैं, जिनमें रात के समय भारी वाहनों के माध्यम से रेत परिवहन, निर्धारित मात्रा से अधिक खनन तथा बिना वैध अनुमति के उत्खनन किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। कुछ स्थानों पर नदी के बहाव को प्रभावित करने और पुल-पुलियों के आसपास अंधाधुंध खनन किए जाने की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में संचालित खनन गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और कहीं भी अवैध उत्खनन या खनिज परिवहन पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर जोर
सीईओ श्रीमती तोमर ने राजस्व विभाग अंतर्गत अनुविभाग एवं तहसीलवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लोक सेवा केंद्र में लंबित मामलों, नामांतरण, खाता विभाजन, अभिलेख सुधार, सीमांकन, आधार प्रविष्टि एवं भू-अर्जन से जुड़े प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया। उन्होंने पीजी पोर्टल, जनशिकायत एवं न्यायालयीन प्रकरणों के समयबद्ध समाधान के निर्देश भी दिए।प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में स्वीकृत सभी आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना प्राथमिकता हो। अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूरा कर पूर्ण आवासों में अनिवार्य रूप से सीसी प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पीएम जनमन एवं शहरी आवास योजनाओं की प्रगति पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में एएनसी पंजीयन, संस्थागत प्रसव, मोबाइल मेडिकल यूनिट, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं आयुष्मान कार्ड की प्रगति की जानकारी ली गई। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और गंभीर रूप से बीमार बच्चों को समय पर रेफर करने के निर्देश दिए गए।कृषि विभाग को केसीसी एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हितग्राहियों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा गया।स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर कलेक्टर आर.एस. लाल, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
