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अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों में रेड्डी टू ईट पूरक पोषण आहार का निर्माण व वितरण पहले की तरह ही महिला समूहों द्वारा ही किया जाएगा। हाई कोर्ट में समूहों द्वारा दाखिल किए गए परिवादो के बाद महिला बाल विकास विभाग के सचिव ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। अब 1 अप्रैल से बीज निगम को पूरक पोषण आहार का काम देने संबंधी आदेश लागू होग़ा।छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरक पोषण आहार का निर्माण महिला समूहों से लेकर बीज निगम के माध्यम से निजी कंपनी को देने का प्रस्ताव मंत्री परिषद के बैठक में पास किया गया था। इसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया था। 250 सौ से अधिक महिला समूहों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। इस पर कोर्ट में महा अधिवक्ता ने कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दिया था कि रेड्डी टू ईट निर्माण का काम बीज निगम को दिया जायेगा लेकिन वितरण व निर्माण समूह की ही महिलाएं करेंगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 17 जनवरी को तय किया था। लेकिन कोर्ट में सरकार यह दलील पेश नहीं कर सकी कि आखिर अनुबंध की अवधि से पहले महिला समूहों से काम पहले क्यों ले लिया जा रहा है। इसके बाद 18 जनवरी को महिला बाल विकास विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने हाई कोर्ट की सुनवाई फाइनल नहीं होने तक 1 अप्रैल तक महिला समूहों के माध्यम से पूर्व की तरह पोषण आहार कार्यक्रम के संचालन का आदेश जारी किया है।
