रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य शासन ने इन अधिकारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब अधिकारियों को 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी कर दिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया था। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के तहत छत्तीसगढ़ में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए भी पुनरीक्षित दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान 1 जुलाई 2026 से नगद किया जाएगा। इसकी गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के तहत आहरित वेतन के आधार पर होगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

शासन के निर्देशानुसार, महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान भी संबंधित अधिकारियों को किया जाएगा। इसके लिए अलग से प्रत्येक अधिकारी के नाम व्यक्तिगत प्राधिकार पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। वेतन पर्चियों को ही इस आदेश के अनुरूप प्राधिकृत मानकर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों के वेतन का आहरण करने वाले कार्यालयों को भुगतान और समायोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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