Reservation in Promotion: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में होने वाले प्रमोशन में आरक्षण देने की दिशा में बड़ी पहल की गई. इसके तहत अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) के अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने करने के लिए अब ‘क्वांटिफिएबल डेटा’ तैयार किए जाएंगे.
राज्य सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिससे लंबे समय से लंबित प्रमोशन में आरक्षण के विवाद के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है. यह निर्णय विभिन्न जनहित याचिकाओं और सेवा संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम आदेशों के अनुपालन में लिया गया है.
समिति का किया गया गठन
कमेटी की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ करेंगे. समिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. प्रमुख सदस्यों में प्रमुख सचिव सोनमणी बोरा और रजत कुमार शामिल हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है. राज्य सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान निकल सकेगा.
किंहे मिलेगा लाभ?
दरअसल, ST-SC अफसर कर्मियों को प्रमोशन में आरक्षण के लिए क्वांटिफिएबल डेटा तैयार करने के तैयारी चल रही है. जिसके बाद अब राज्य में लंबे समय से लंबित पदोन्नति में आरक्षण के विवाद को सुलझाने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है. इसके लिए ‘मात्रात्मक आंकड़े’ यानी क्वांटिफायएबल डाटा तैयार करने की को लेकर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है.
