
अम्बिकेश गुप्ता
कुसमी: निजी जमीन पर सरकारी निर्माण कार्य को लेकर छत्तीसगढ़ में दो अलग-अलग तस्वीरें सामने आई हैं। अंबिकापुर में सड़क निर्माण के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की निजी जमीन की जरूरत पड़ी तो महापौर मंजूषा भगत पार्षदों के साथ उनसे आग्रह करने पहुंचीं। सिंहदेव ने जमीन देने के बदले मुआवजे की शर्त रखी। वहीं दूसरी ओर कुसमी नगर पंचायत में तीन आदिवासी भूस्वामियों की निजी जमीन पर कथित तौर पर बिना सहमति नाली निर्माण शुरू कराने और वर्षों से बने उनके अहाते को तोड़ दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। अपनी जमीन और संपत्ति को लेकर परेशान भूस्वामियों को आखिरकार तहसीलदार न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है।
वर्षों से बना अहाता तोड़ने का आरोप, अब उसी जमीन पर नाली निर्माण..
मामला नगर पंचायत कुसमी वार्ड क्रमांक 11 के खसरा नंबर 1308/1, रकबा 0.0590 हेक्टेयर की भूमि से जुड़ा है। तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन के अनुसार तीनों आवेदक अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं और कुसमी के निवासी हैं। आवेदकों का आरोप है कि उनकी निजी भूमि पर कई वर्षों से बना अहाता बिना पूर्व सूचना और जानकारी दिए तोड़ दिया गया। इसके बाद उसी जमीन पर नाली निर्माण कराया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि इस कार्रवाई से उनकी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और उनकी भूमि प्रभावित हो रही है।
आवेदन में यह भी आशंका जताई गई है कि यदि निर्माण कार्य जारी रहा तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। इसी को लेकर तीनों भूस्वामियों ने 19 नवंबर 2026 को तहसीलदार न्यायालय कुसमी में आवेदन प्रस्तुत कर विवादित भूमि पर चल रहे नाली निर्माण कार्य को तत्काल रोकने की मांग की है।
अंबिकापुर में महाराजा की जमीन के लिए मुआवजे की बात, कुसमी में आदिवासियों के अहाते पर सवाल!
गौरतलब है कि अंबिकापुर में सड़क निर्माण के लिए महापौर मंजूषा भगत पार्षदों के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से मिलने पहुंची थीं। उन्होंने सड़क निर्माण के लिए निजी जमीन देने का आग्रह किया था, जिस पर सिंहदेव ने जमीन के बदले मुआवजे की व्यवस्था करने की बात कही। एक तरफ निजी जमीन के उपयोग के लिए मुआवजे की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ कुसमी में आदिवासी भूस्वामियों के वर्षों पुराने अहाते को तोड़ने और निजी जमीन पर बिना सहमति निर्माण कराने के आरोप ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सीएमओ का जवाब- पुरानी नाली जर्जर थी, इसलिए कराया जा रहा नया निर्माण..
मामले में नगर पंचायत कुसमी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरविंद विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत के समय जहां पूर्व में नाली का निर्माण कराया गया था, वह पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। इससे पानी निकासी में परेशानी हो रही थी। इसी कारण वहां नई आरसीसी नाली का निर्माण कराया जा रहा है। निजी जमीन के संबंध में उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
तहसीलदार ने कहा - शुक्रवार को मिला आवेदन, जांच के बाद होगी कार्रवाई..
वहीं तहसीलदार कुसमी रॉकी एक्का ने बताया कि संबंधित आवेदन शुक्रवार को प्राप्त हुआ है। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई है। मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सबसे बड़ा सवाल- अहाता तोड़ने का अधिकार किसने दिया..?
अब इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि संबंधित भूमि निजी है तो वर्षों से बने अहाते को किसके आदेश पर तोड़ा गया..? क्या भूमि स्वामियों की लिखित सहमति ली गई थी..? क्या निर्माण शुरू करने से पहले राजस्व विभाग से सीमांकन कराया गया था..? क्या नगर पंचायत के पास निजी भूमि पर नाली निर्माण कराने की वैधानिक अनुमति है..? और यदि निजी भूमि पर निर्माण किया जा रहा है तो प्रभावित भूस्वामियों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा..?
विकास और जल निकासी की सुविधा निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन क्या विकास के नाम पर किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है..? फिलहाल मामला तहसीलदार न्यायालय पहुंच चुका है। अब राजस्व विभाग की जांच और नगर पंचायत प्रशासन की कार्रवाई से ही स्पष्ट होगा कि निजी भूमि पर निर्माण की प्रक्रिया नियमानुसार हुई है या नहीं।










