कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) को छोटे व्यापारियों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए नुकसानदेह बताया था। व्यापारिक संगठन ने राहुल गांधी पर व्यापारियों की समस्याओं को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है।

राहुल गांधी को भेजे गए पत्र में CAIT के महासचिव और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता की टिप्पणी एकतरफा राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। उनके मुताबिक, इस बयान में देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में व्यापारियों की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है।

कांग्रेस के पुराने शासनकाल पर भी उठाए सवाल

खंडेलवाल ने कांग्रेस की पिछली सरकारों के दौरान लागू व्यापारिक और कर व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस-परमिट व्यवस्था, जटिल वैट प्रणाली और व्यापारियों को कथित तौर पर होने वाली परेशानियों का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि व्यापारियों की कठिनाइयों पर चर्चा करते समय कांग्रेस को अपने शासनकाल के दौरान अपनाई गई नीतियों और व्यवस्थाओं का भी आकलन करना चाहिए।

मोदी सरकार के सुधारों का किया जिक्र

CAIT महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार प्रशासन की कार्यशैली में बदलाव आया है। उनके अनुसार, अब नियंत्रण और दंडात्मक कार्रवाई के बजाय विश्वास, पारदर्शिता और कारोबार को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

खंडेलवाल ने जन विश्वास सुधारों का हवाला देते हुए बताया कि 79 केंद्रीय कानूनों के 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। इसके अलावा 1,000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया और निरसन एवं संशोधन अधिनियम, 2025 के माध्यम से 71 पुराने कानूनों को हटाया गया।

मुद्रा योजना से लेकर UPI तक का किया उल्लेख

CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने भी छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का जिक्र किया। इनमें स्थायी FSSAI लाइसेंस, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और UPI जैसी पहल शामिल हैं।

भरतिया के मुताबिक, इन प्रयासों से छोटे कारोबारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया आसान हुई है, ऋण तक पहुंच बेहतर हुई है और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला है।

GST में सुधार की जरूरत भी स्वीकार की

GST पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खंडेलवाल ने कहा कि इस व्यवस्था ने कई अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों को एक साझा राष्ट्रीय ढांचे में शामिल किया है। उन्होंने माना कि शुरुआती दौर में व्यापारियों को कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय-समय पर किए गए बदलावों से कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कारोबारियों की कई चिंताएं अभी बाकी हैं। इनमें GST प्रक्रिया को और सरल बनाना, कम ब्याज पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा, नियामकीय अनुपालन और विभागीय हस्तक्षेप जैसी समस्याएं शामिल हैं। संगठन का कहना है कि इन मुद्दों को सरकार के सामने लगातार उठाया जा रहा है।

बड़े उद्योगों और छोटे कारोबारियों को समान अवसर देने की मांग

बड़े कॉरपोरेट समूहों को कथित तौर पर अनुचित लाभ मिलने के राहुल गांधी के आरोपों पर भी खंडेलवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था में बड़े उद्योगों के साथ MSME, निर्माता, थोक एवं खुदरा व्यापारी, स्टार्टअप और स्वरोजगार करने वाले उद्यमियों को भी समान अवसर मिलना चाहिए।

उन्होंने राहुल गांधी से व्यापक आरोप लगाने के बजाय उन नीतियों के ठोस प्रमाण सामने रखने की चुनौती दी, जिनके जरिए किसी खास कॉरपोरेट समूह को फायदा पहुंचाने का दावा किया जा रहा है।

व्यापारियों को सम्मान और कारोबार की स्वतंत्रता चाहिए: CAIT

खंडेलवाल ने कहा कि देश के व्यापारियों को सोशल मीडिया पर जताई जाने वाली राजनीतिक सहानुभूति की जरूरत नहीं है। उनकी प्राथमिकता सम्मान, पहचान, सरल कानून, वित्तीय सहायता, समान प्रतिस्पर्धा और बिना अनावश्यक दबाव के कारोबार करने की आजादी है।

उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ लाखों लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर तैयार किए हैं। कई परिवार पीढ़ियों से कारोबार के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों के योगदान और उनकी समस्याओं को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखना चाहिए।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!