आदिवासी ग्रामीण की मौत के मामले में दो आरोपियों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, छत्तीसगढ़ शासन को जवाब दाखिल करने के लिए मिला एक सप्ताह

नई दिल्ली/बिलासपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी क्षेत्र के बहुचर्चित हंसपुर रामनरेश हत्याकांड में कानूनी लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गई है। एक आदिवासी ग्रामीण की मौत और दो अन्य ग्रामीणों के घायल होने से जुड़े इस मामले में तत्कालीन एसडीएम करुण डहरिया सहित चार आरोपी जेल में निरुद्ध हैं। खास बात यह है कि चार आरोपियों में से तीन ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए आपराधिक अपील दायर की थी, लेकिन 17 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट ने तीनों की अपील खारिज कर दी। इसके बाद अब दो आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट में दो एसएलपी, शासन को जवाब के लिए एक सप्ताह..

सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर 2026 को करुण डहरिया की विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 19664/2026 और सुदीप यादव की विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 21340/2026 पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष दोनों मामले सूचीबद्ध थे।

सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अपूर्व शुक्ला ने जवाबी हलफनामा (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। न्यायालय ने शासन को एक सप्ताह का समय प्रदान करते हुए दोनों मामलों को उसके तत्काल बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इससे पहले 5 नवंबर 2026 को सुदीप यादव की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर उसे करुण डहरिया की याचिका के साथ संलग्न करने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट में तीन आरोपियों को नहीं मिली थी राहत..

इस मामले में 17 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने तीन अलग-अलग आपराधिक अपीलों पर एक साथ सुनवाई की थी। इनमें करुण डहरिया की सिआरए 1712/2026, सुदीप यादव की सिआरए 1381/2026 और मनजीत यादव की सिआरए 1555/2026 शामिल थीं। तीनों अपीलें विशेष न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन खारिज किए जाने के आदेशों के विरुद्ध दायर की गई थीं।

हाईकोर्ट ने केस डायरी, अभियोजन पक्ष के तर्क और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद तीनों आरोपियों को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिन गवाहों के बयान में आरोपियों द्वारा रामनरेश सहित ग्रामीणों के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई है, उनकी विश्वसनीयता का विस्तृत परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जाएगा। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की सुनवाई शीघ्रता से आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता भी दी थी।

क्या था पूरा मामला, जिसकी कीमत एक आदिवासी ग्रामीण को जान देकर चुकानी पड़ी..?

न्यायिक रिकॉर्ड और प्रकाशित घटनाक्रम के अनुसार 15 फरवरी 2026 की रात करीब 9 बजे ग्राम हंसपुर के पास बॉक्साइट से लदे एक वाहन को ग्रामीणों द्वारा रोके जाने के बाद विवाद की स्थिति बनी थी। अभियोजन के अनुसार इस घटनाक्रम के दौरान तत्कालीन एसडीएम कुसमी करुण डहरिया और उनके साथ मौजूद अन्य आरोपियों पर ग्रामीणों के साथ मारपीट करने के आरोप हैं। इस घटना में रामनरेश सहित तीन ग्रामीण घायल हुए थे। उपचार के दौरान रामनरेश की मौत हो गई, जबकि अजीत राम और आकाश अग्ररिया घायल हुए थे।

रामनरेश आदिवासी समुदाय से थे। इस मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। थाना कोरंधा में अपराध क्रमांक 03/2026 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 115(2), 109(1), 296, 238 एवं 3(5) सहित एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें भी महत्वपूर्ण..

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि एसडीएम को अवैध बॉक्साइट उत्खनन एवं परिवहन की सूचना मिली थी और वाहन को जब्त कर थाने पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही थी। बचाव पक्ष ने कलेक्टर की जांच रिपोर्ट सहित अन्य तथ्यों का हवाला देते हुए आरोपियों को जमानत दिए जाने की मांग की थी। वहीं, आपत्ति पक्ष की ओर से दलील दी गई कि रामनरेश अनुसूचित जनजाति समुदाय से थे और उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घायल व्यक्तियों, प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिसकर्मियों के बयानों का भी उल्लेख किया गया।

राज्य शासन ने भी अभियोजन के गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कलेक्टर की जांच रिपोर्ट आरोपपत्र का हिस्सा नहीं होने के कारण जमानत के स्तर पर उसकी प्रासंगिकता पर विचार नहीं किया जा सकता। आरोपियों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

अब रामनरेश के परिवार को न्याय का इंतजार..

एक ओर चार आरोपी जेल में निरुद्ध हैं, दूसरी ओर मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में जारी है। हाईकोर्ट से तीन आरोपियों को जमानत नहीं मिलने के बाद अब उनमें से दो की विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य शासन को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने के बाद अगली सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक किसी भी आरोपी को जमानत नहीं दी है और न ही मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम फैसला सुनाया है। फिलहाल सवाल केवल आरोपियों की कानूनी राहत का नहीं, बल्कि उस आदिवासी ग्रामीण रामनरेश की मौत के मामले में निष्पक्ष एवं शीघ्र न्याय सुनिश्चित होने का भी है, जिसकी मौत ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा किया था। अब देखना होगा कि आगामी न्यायिक कार्यवाही में इस मामले की दिशा क्या होती है।

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