नई दिल्ली। दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के कारण कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए व्यापारिक संगठनों की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने और वहां होने वाले प्रदर्शनों के व्यापार पर असर से जुड़ा है। India News+1

व्यापारियों ने कारोबार प्रभावित होने की जताई चिंता

याचिका दिल्ली किराना समिति और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई है। व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली में आयोजित विरोध-प्रदर्शनों के चलते आसपास के बाजारों में कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। उनका तर्क है कि रामलीला मैदान के आसपास कई बड़े थोक और खुदरा बाजार हैं। ऐसे में वहां लगातार प्रदर्शन होने से दुकानदारों, कर्मचारियों और अन्य लोगों की आजीविका पर असर पड़ सकता है।

व्यापारिक संगठनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए। उन्होंने रामलीला मैदान को निर्धारित प्रदर्शन स्थल बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि यह स्थान शहर के व्यावसायिक केंद्रों और थोक बाजारों के काफी करीब है। The Tribune+1

संशोधित याचिका में प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को बनाया पक्षकार

सुनवाई के दौरान अदालत ने संशोधित याचिका को रिकॉर्ड पर लिया। इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को भी मामले में पक्षकार बनाने के लिए कहा था। इसके बाद CJP, कांग्रेस, AAP और AISA को याचिका में शामिल किया गया।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इस मामले में एक ओर प्रदर्शन करने का अधिकार है, जबकि दूसरी ओर व्यापारियों और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सवाल है। दोनों पक्षों के अधिकारों पर एक साथ विचार करना जरूरी है। India News+1

27 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। अदालत ने व्यापारियों की याचिका को विरोध-प्रदर्शनों से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ सुनने का निर्देश दिया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की गई है। The Tribune+1

प्रदर्शन के अधिकार और व्यापार की आजीविका के बीच संतुलन पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध-प्रदर्शन करने के अधिकार और कारोबार चलाने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। व्यापारियों का कहना है कि प्रदर्शन के कारण बाजारों तक पहुंच, ग्राहकों की आवाजाही और रोजमर्रा के कारोबार पर असर पड़ता है।

हालांकि, अदालत के सामने अब प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों का पक्ष भी आएगा। नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यापारियों की ओर से लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं। मामले में सभी पक्षों का जवाब सुनने के बाद ही अदालत आगे का निर्णय लेगी।

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