
नई दिल्ली। दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे पदार्थों की खरीद-बिक्री पर निगरानी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नई लाइसेंस व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन कर बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंस अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है।
इस व्यवस्था के तहत आवेदन के लिए फॉर्म 19-BC और लाइसेंस जारी करने के लिए फॉर्म 20-BC निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इसका मकसद दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ कारोबारियों की जवाबदेही तय करना है। फिलहाल यह प्रस्तावित बदलाव है। अंतिम नियम लागू करने से पहले सरकार ने आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव तथा आपत्तियां मांगी हैं।
बल्क ड्रग्स के कारोबार के लिए बनेगी अलग व्यवस्था
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को जी.एस.आर. संख्या 987(E) के तहत मसौदा गजट अधिसूचना जारी की थी। इसमें ड्रग्स रूल्स, 1945 में कई बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।
मौजूदा व्यवस्था में तैयार दवाओं और बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए साझा लाइसेंस का प्रावधान है। नए प्रस्ताव के अनुसार, दोनों श्रेणियों के कारोबार के लिए अलग-अलग लाइसेंस व्यवस्था होगी। इससे नियामक अधिकारियों को यह जानकारी व्यवस्थित रूप से मिल सकेगी कि कौन-सा कारोबारी किस तरह के दवा निर्माण पदार्थों की खरीद-बिक्री कर रहा है।
फॉर्म 19-BC से होगा आवेदन, 20-BC में मिलेगा लाइसेंस
मसौदे में दो नए फॉर्म शामिल किए गए हैं। फॉर्म 19-BC के जरिए बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस आवेदन करना होगा। इसके साथ 1,500 रुपये आवेदन शुल्क जमा करने का प्रस्ताव है।
वहीं, फॉर्म 20-BC संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी की ओर से जारी किया जाएगा। इसके तहत निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए कारोबारी बल्क ड्रग्स का भंडारण, वितरण और थोक बिक्री कर सकेंगे।
नई व्यवस्था को मौजूदा नियमों में शामिल करने के लिए नियम 59, 61, 63, 64 और 65 में भी संशोधन प्रस्तावित है।
क्या होते हैं बल्क ड्रग्स और क्यों जरूरी है इनकी निगरानी?
बल्क ड्रग्स वे पदार्थ होते हैं, जिनका इस्तेमाल तैयार दवाओं के निर्माण में किया जाता है। इनमें एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स यानी API और अन्य निष्क्रिय पदार्थ शामिल होते हैं।
API दवा के मुख्य चिकित्सकीय प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि निष्क्रिय पदार्थ दवा की संरचना, निर्माण और स्थिरता में भूमिका निभाते हैं। इन सभी सामग्रियों की गुणवत्ता और उनके स्रोत का पता होना दवा निर्माण के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
यदि कच्चे पदार्थ की गुणवत्ता में गड़बड़ी हो या उसकी आपूर्ति में अनियमितता हो, तो इसका असर तैयार दवा पर भी पड़ सकता है। अलग लाइसेंस और कारोबार का व्यवस्थित रिकॉर्ड होने से ऐसी समस्याओं के स्रोत की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
NDPS कानून के दायरे वाले पदार्थों का भी रखा जाएगा रिकॉर्ड
प्रस्तावित लाइसेंस में कारोबारियों को उन बल्क ड्रग्स की श्रेणियों का विवरण देना होगा, जिनकी वे बिक्री करते हैं। इसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 यानी NDPS कानून के दायरे में आने वाले संबंधित पदार्थ भी शामिल होंगे।
मंत्रालय का उद्देश्य ऐसे पदार्थों की आपूर्ति और वितरण पर निगरानी मजबूत करना है। प्रस्ताव के मुताबिक, बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री किसी सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में की जाएगी। इससे कारोबारी प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने यह भी कहा है कि नई व्यवस्था से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध से जुड़ी नियामकीय निगरानी को मजबूती मिल सकती है।
दो विशेषज्ञ समितियों में हो चुका है प्रस्ताव पर विचार
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अलग लाइसेंस व्यवस्था के प्रस्ताव पर औषधि परामर्श समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड में चर्चा हो चुकी है।
ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) की 67वीं बैठक 17 नवंबर 2025 को हुई थी। इसमें अलग लाइसेंस व्यवस्था के प्रस्ताव पर सहमति बनी। इसके बाद ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की 93वीं बैठक 16 फरवरी 2026 को आयोजित की गई। बोर्ड ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
दोनों समितियों में विचार-विमर्श के बाद मंत्रालय ने संशोधन का मसौदा सार्वजनिक किया है।
मौजूदा कारोबारियों को भी मिलेगा नियम अपनाने का समय
प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर पहले से बल्क ड्रग्स का थोक कारोबार कर रहे लाइसेंसधारकों को नई व्यवस्था के अनुरूप तैयारी करने का अवसर दिया जाएगा।
मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, मौजूदा कारोबारियों पर नई शर्तें उनके वर्तमान लाइसेंस की रिटेंशन अवधि समाप्त होने या अंतिम संशोधन प्रकाशित होने के 12 महीने बाद, दोनों में से जो तारीख बाद में आएगी, उससे लागू होंगी।
इस प्रावधान का उद्देश्य कारोबारियों को नई लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय देना है, ताकि मौजूदा व्यापारिक गतिविधियों पर अचानक असर न पड़े।
30 दिनों के भीतर भेजे जा सकते हैं सुझाव और आपत्तियां
सरकार ने मसौदा नियमों पर आम नागरिकों, दवा कारोबारियों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव तथा आपत्तियां मांगी हैं। राजपत्र में मसौदा प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी राय मंत्रालय तक पहुंचाई जा सकती है।
सुझाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव (औषधि), कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपनी बात रखी जा सकती है।
ईमेल: drugsdiv-mohfw@gov.in
प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद सरकार अंतिम संशोधन को अधिसूचित करने का फैसला करेगी।
दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश
बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंस लागू होने से नियामक एजेंसियों को कारोबारियों और उनके द्वारा बेचे जाने वाले पदार्थों का अधिक स्पष्ट रिकॉर्ड मिल सकेगा। इससे संदिग्ध दवा सामग्री के स्रोत का पता लगाने और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, इस व्यवस्था का वास्तविक असर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी पर निर्भर करेगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने केवल संशोधन का मसौदा जारी किया है। अलग लाइसेंस की अनिवार्यता अंतिम अधिसूचना जारी होने और नियम प्रभावी होने के बाद ही लागू होगी।











