नई दिल्ली। बेहतर रोजगार, उच्च शिक्षा और जीवन स्तर की तलाश में विदेशों का रुख करने वाले भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच करीब 9.25 लाख भारतीयों ने संगठन के सदस्य देशों की नागरिकता हासिल की। इस मामले में भारत ने दुनिया के अन्य देशों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है।
OECD की 12 नवंबर 2026 को जारी 'इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक-2026' रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी नागरिकता हासिल करने वाले भारतीयों की संख्या में पिछले पांच वर्षों के मुकाबले करीब 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा विदेशों में भारतीय समुदाय के विस्तार और वहां स्थायी रूप से बसने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
मेक्सिको और सीरिया से आगे भारत
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2020 से 2024 के दौरान OECD सदस्य देशों की नागरिकता पाने वालों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या सबसे अधिक रही। इस सूची में मेक्सिको और सीरिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इन दोनों देशों के करीब 5.9-5.9 लाख नागरिकों ने इस अवधि में OECD देशों की नागरिकता प्राप्त की।
इसके अलावा मोरक्को, फिलीपींस और चीन के नागरिक भी बड़ी संख्या में इन देशों के नागरिक बने हैं।
गौरतलब है कि OECD में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया सहित कुल 38 देश शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच इन देशों ने करीब 87 लाख लोगों को नागरिकता प्रदान की। इसमें भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत रही।
इससे पहले 2015 से 2019 के पांच साल के दौरान करीब 6.5 लाख भारतीयों ने OECD देशों की नागरिकता हासिल की थी। नई अवधि में यह संख्या बढ़कर 9.25 लाख के आसपास पहुंच गई।
कनाडा बना भारतीयों की पहली पसंद
विदेशी नागरिकता हासिल करने के मामले में कनाडा भारतीयों के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में सामने आया है। वर्ष 2020 से 2024 के बीच करीब 2.61 लाख भारतीयों को कनाडा की नागरिकता मिली। यह संख्या पिछले पांच साल की अवधि की तुलना में लगभग 150 प्रतिशत अधिक बताई गई है।
कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकता हासिल कर रहे हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की स्थायी बसावट का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
वर्ष 2024 में 2.30 लाख भारतीय बने विदेशी नागरिक
साल 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 2.30 लाख भारतीयों ने OECD सदस्य देशों की नागरिकता प्राप्त की। इनमें कनाडा सबसे आगे रहा।
| देश | नागरिकता पाने वाले भारतीय |
|---|---|
| कनाडा | 87,320 |
| अमेरिका | 48,820 |
| ऑस्ट्रेलिया | 28,969 |
| ब्रिटेन | 24,888 |
| न्यूजीलैंड | 5,778 |
वर्ष 2023 में भी करीब 2.25 लाख भारतीयों को OECD देशों की नागरिकता मिली थी। उस साल कनाडा में 78,487, अमेरिका में 52,360, ऑस्ट्रेलिया में 40,361 और ब्रिटेन में 18,319 भारतीय नागरिक बने थे।
दोनों वर्षों के आंकड़ों की तुलना से पता चलता है कि 2024 में कनाडा और ब्रिटेन में भारतीयों को नागरिकता मिलने की संख्या बढ़ी, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसमें गिरावट दर्ज की गई।
विदेश जाने वाले नए भारतीयों की संख्या में 19 प्रतिशत कमी
रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी सामने आया है कि OECD देशों में नए प्रवासियों के रूप में पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या में 2024 के दौरान गिरावट आई। इसके बावजूद भारत नए प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत देश बना रहा।
वर्ष 2023 में करीब 6.07 लाख भारतीय OECD देशों में पहुंचे थे। 2024 में यह आंकड़ा घटकर लगभग 4.94 लाख रह गया। इस तरह नए भारतीय प्रवासियों की संख्या में करीब 19 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
हालांकि, नए प्रवासियों की संख्या घटने के बावजूद विदेशी नागरिकता हासिल करने वाले भारतीयों का आंकड़ा ऊंचा बना हुआ है। इससे यह संकेत मिलता है कि पहले से विदेशों में रह रहे भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा अब संबंधित देशों की नागरिकता प्राप्त कर रहा है।
OECD देशों की आबादी में प्रवासियों की हिस्सेदारी बढ़ी
रिपोर्ट के अनुसार, OECD सदस्य देशों की कुल आबादी में प्रवासियों का अनुपात भी लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2015 में जहां इन देशों की आबादी में प्रवासियों की हिस्सेदारी 9.2 प्रतिशत थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर 12 प्रतिशत तक पहुंच गई।
वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न देशों के करीब 30 लाख लोगों ने OECD सदस्य देशों की नागरिकता हासिल की। इनमें अमेरिका सबसे आगे रहा, जहां लगभग नौ लाख लोगों को नागरिकता मिली। जर्मनी और स्पेन में भी करीब तीन-तीन लाख लोगों को नागरिकता प्रदान की गई।
प्रवासियों का अर्थव्यवस्था और रोजगार में योगदान
OECD के महासचिव माथियास कॉर्मन ने प्रवासियों की आर्थिक भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि संगठन के सदस्य देशों में कुल रोजगार का लगभग 16 प्रतिशत हिस्सा प्रवासियों से जुड़ा है।
उन्होंने उम्रदराज होती आबादी और उत्पादकता की धीमी गति जैसी चुनौतियों के बीच प्रवासियों के कौशल का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत बताई। रिपोर्ट में तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में विदेशी मूल के लोगों की भागीदारी का भी उल्लेख किया गया है।
प्रवासी शोध, नए आविष्कार और उद्यमिता के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। हालांकि, कई देशों में प्रवासियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर अनुभव के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना अब भी चुनौती बना हुआ है।
विदेशों में स्थायी बसावट का बढ़ता रुझान
OECD के आंकड़े बताते हैं कि भारतीयों के बीच विदेशी नागरिकता हासिल करने का रुझान मजबूत हुआ है। 2020 से 2024 के बीच 9.25 लाख भारतीयों का OECD देशों का नागरिक बनना इस बदलाव का प्रमुख संकेत है।
एक तरफ नए भारतीय प्रवासियों की संख्या में कमी आई है, तो दूसरी ओर पहले से विदेशों में रह रहे भारतीयों के नागरिकता हासिल करने के आंकड़े बढ़े हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीयों की बढ़ती मौजूदगी इस अंतरराष्ट्रीय प्रवासन की बदलती तस्वीर को सामने लाती है।
