नारायणपुर: अबुझमाड़ क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास को नई दिशा देने की दिशा में रविवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई। प्रदेश के वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कोहकामेटा थाना के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
कोहकामेटा थाना का इतिहास अबुझमाड़ क्षेत्र में प्रशासनिक पहुंच, सुरक्षा और विकास की लंबी यात्रा का साक्षी रहा है। वर्ष 1980 में यहां पुलिस चौकी की स्थापना की गई थी, जिसे वर्ष 1984 में पूर्ण थाना का दर्जा मिला। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और नक्सली गतिविधियों के चलते क्षेत्र लंबे समय तक चुनौतियों से जूझता रहा, लेकिन राज्य गठन के बाद शासन और पुलिस प्रशासन ने लगातार प्रयास कर यहां प्रशासनिक पकड़ मजबूत की।
वर्ष 2018 में स्थापित पुलिस जनसुविधा केंद्र ने क्षेत्र में सुरक्षा और विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोले। इसके बाद 1 जनवरी 2020 से कोहकामेटा थाना का पुनः संचालन शुरू किया गया, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत हुई और पुलिस व ग्रामीणों के बीच विश्वास बढ़ा।
लोकार्पित आधुनिक थाना भवन को शांति, सुरक्षा और विकास के नए युग का प्रतीक माना जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा तथा आम नागरिकों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अबुझमाड़ तेजी से विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सकारात्मक बदलाव इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार दूरस्थ क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं, रॉबिंसन गुड़िया ने कहा कि कोहकामेटा थाना का नया भवन पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय का केंद्र बनेगा। यह भवन केवल अधोसंरचना का विस्तार नहीं, बल्कि अबुझमाड़ के उज्ज्वल भविष्य और बढ़ते जनविश्वास का प्रतीक है।
इस लोकार्पण को अबुझमाड़ में बढ़ती प्रशासनिक पहुंच, मजबूत होती सुरक्षा व्यवस्था और विकास की नई संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है। क्षेत्रवासियों का मानना है कि नया थाना भवन आने वाले समय में सुशासन और जनसेवा को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।
