बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में 09 मई 2026 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर देशभर में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति ने बीमा कंपनियों और राज्य तथा केंद्र सरकार के उन विभागों के अधिकारियों को तलब किया है जिनके प्रकरण उच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। यह पहला मौका है जब समिति ने एक दर्जन विभागीय अधिकारियों को विशेष रूप से तलब किया है।
लोक अदालत की तैयारी के लिए पूर्व बैठक
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 09 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों और संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं, साथ ही सेवा मामलों से जुड़े विभागीय अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक बिलासपुर उच्च न्यायालय के विधि सहायता एवं लोक अदालत हॉल में होगी।
तलब किए गए शासकीय विभाग और बैठक की तारीखें
- 08 अप्रैल 2026, बुधवार (दोपहर 12:30 बजे):
राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग के अधिकारी - 09 अप्रैल 2026, गुरुवार (दोपहर 12:30 बजे):
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी - 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार (दोपहर 12:30 बजे):
स्कूल शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सीएसपीडीसीएल के अधिकारी
बीमा कंपनियों के अधिकारियों के लिए बैठक
- 15 अप्रैल 2026, बुधवार (दोपहर 1:30 बजे):
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी और उनके वकील - 16 अप्रैल 2026, गुरुवार (दोपहर 1:30 बजे):
राष्ट्रीय बीमा कंपनी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, टाटा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी और वकील - 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार (दोपहर 1:30 बजे):
एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, चोलमंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी - 20 अप्रैल 2026, सोमवार (दोपहर 1:30 बजे):
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी
