रायपुर: राज्य शासन ने आगामी धान खरीदी सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 में बड़ा निर्णय लेते हुए 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी प्रारंभ करने की घोषणा की गई। बैठक में सभी कलेक्टरों को धान खरीदी की तैयारी समय रहते पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जिले के कलेक्टर स्वयं जिम्मेदार होंगे। धान खरीदी में पारदर्शिता और सुगमता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में बताया गया कि प्रभारी सचिव जिलों में धान खरीदी की पैनी निगरानी करेंगे। वहीं, संवेदनशील खरीदी केंद्रों पर विशेष चौकसी रखने और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है ताकि बाहरी राज्यों से धान की अवैध आवक को रोका जा सके।
सरकार ने इस बार विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के पंजीयन को प्राथमिकता दी है। कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि विशेष शिविर लगाकर ऐसे सभी किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करें।इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे। इसके लिए समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाया जाए।कमिश्नरों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए विशेष फोकस और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
