नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत हर साल देश के करोड़ों किसानों को ₹6,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है. यह रकम तीन किश्तों में दी जाती है, जिसमें हर चार महीने में ₹2,000 ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक सरकार 20 किस्तें जारी कर चुकी है और अक्टूबर में 21वीं किस्त जारी होने की संभावना है. लेकिन इस बार कई किसानों की किस्त अटक सकती है.
सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ किसानों को 21वीं किस्त फिलहाल नहीं मिलेगी. वजह है फर्जीवाड़े की आशंका और अधूरी प्रक्रिया. जिन किसानों की किस्त रोकी गई है, उन्हें योजना का लाभ दोबारा शुरू करवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की फिजिकल जांच करवानी होगी.
किन किसानों की रुकेगी अगली किस्त?
PM-KISAN योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर हाल ही में जारी नोट के मुताबिक, कुछ मामलों में एक ही परिवार के कई सदस्यों को योजना का लाभ मिल रहा है, जो नियमों के खिलाफ है. साथ ही, ऐसे भी कई केस सामने आए हैं जहां किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है लेकिन पात्रता के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई है. इन सब मामलों में सरकार ने संबंधित किसानों की अगली किस्त अस्थायी रूप से रोक दी है. अब ये किसान तब तक योजना की राशि नहीं पा सकेंगे जब तक वे अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा लेते.
क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन?
फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपके जमीन से जुड़े दस्तावेज और पारिवारिक जानकारी की मौके पर जांच की जाएगी. इसके तहत संबंधित सरकारी अधिकारी इन बातों के देखेंगे.
जमीन वास्तव में किसान के नाम है या नहीं
एक ही परिवार में पहले से कितने लोग योजना का लाभ ले रहे हैं
ऑनलाइन दी गई जानकारी सही है या नहीं
अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाती है, तो न केवल अगली किस्त रोकी जा सकती है, बल्कि पहले दी गई रकम की वसूली भी की जा सकती है.
इसके साथ ही इस बार सरकार ने e-KYC को अनिवार्य कर दिया है. यानी जिन किसानों ने अब तक अपनी e-KYC पूरी नहीं की है, उनकी 21वीं किस्त अटक सकती है. इसलिए किसानों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी e-KYC पूरा कर लें. इसके अलावा, यह भी जरूरी है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा हो, क्योंकि किस्त का भुगतान आधार आधारित DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए होता है.
