नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का विषय ‘विकसित राज्य से विकसित भारत @2047’ रखा गया है, जिसका उद्देश्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह बैठक केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को ‘टीम इंडिया’ की भावना से एक साथ लाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री का मानना है कि जब तक राज्यों में जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं होगा, तब तक 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी नहीं की जा सकतीं। इसलिए सभी राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, लेकिन स्थानीय जरूरतों पर आधारित दीर्घकालिक और समावेशी विजन दस्तावेज तैयार करें, जिनमें मानव विकास, आर्थिक प्रगति, सतत विकास, तकनीकी नवाचार और शासन सुधार शामिल हों।
इसके अलावा राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने भूगोल और जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का उपयोग करें, और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करें। इस प्रक्रिया में डेटा-आधारित कार्यप्रणालियों, आईसीटी सक्षम इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स और मॉनिटरिंग व इवैल्यूएशन सेल्स की मदद से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक का एक अहम एजेंडा यह भी होगा कि राज्यों को विकसित भारत की नींव के रूप में कैसे तैयार किया जाए। इसके तहत उद्यमिता को बढ़ावा, स्किलिंग में सुधार, और स्थायी रोज़गार के अवसरों पर विचार किया जाएगा।
यह बैठक 13-15 दिसंबर 2024 को हुई मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई चर्चा को भी आगे बढ़ाएगी। गौरतलब है कि उस सम्मेलन का विषय-‘उद्यमिता, रोज़गार और कौशल को बढ़ावा देना-सांख्यिकीय लाभांश का उपयोग’ था। इसमें छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सिफारिशें दी गई थीं : टियर 2 और 3 शहरों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल बनाना, टियर 2 और 3 शहरों में सर्विस सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल, ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार, शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार, हरित अर्थव्यवस्था में अवसर: नवीकरणीय ऊर्जा, हरित अर्थव्यवस्था में अवसर: सर्कुलर इकॉनमी। इस अहम बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्रीगण, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल होंगे।
