रायपुर/बलरामपुर। डॉ.चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष
छत्तीसगढ़ विधानसभा ने न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) नई दिल्ली को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में एक आदिवासी ग्रामीण की मौत का स्वतंत्र और विस्तृत जांच की मांग की है।
डॉ.चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पत्र लिखकर कहा कि बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में एक जनजातीय ग्रामीण की मौत में स्वतंत्र और विस्तृत पूछताछ के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हंसपुर गांव में हुई एक गहरी दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर घटना पर आकर्षित करना चाहता हूं। बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ जिसने कथित रूप से प्रशासनिक कार्रवाई के कारण एक जनजातीय ग्रामीण की मौत के परिणामस्वरूप किया है। जैसा कि बताया गया है प्रश्न में कार्रवाई में नागरिकों की रक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बल का अत्यधिक उपयोग शामिल था और इसके परिणामस्वरूप निर्दोष जनजातीय निवासी की मौत हो गई। इस घटना ने स्थानीय समुदायों और नागरिक समाज के बीच एकजुट रूप से पीड़ा और संकट उत्पन्न किया है, प्रशासनिक आचरण, जवाबदेही और मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा के बारे में गंभीर प्रश्न उठाए हैं। यदि सत्यापित किया गया है तो इस तरह के कार्यों को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत स्वीकार्य नहीं होगा। मैं दृढ़ता से मानता हूं कि न केवल तथ्यों को स्थापित करने के लिए एक व्यापक, निष्पक्ष, और उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है, बल्कि कानून के शासन में न्याय और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग !
01. सभी भौतिक तथ्यों का पता लगाने के लिए पूरे प्रकरण में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच शुरू करें।
02. जिम्मेदार अधिकारियों या व्यक्तियों की पहचान करें जिनके कार्यों या चूकों ने घटना में योगदान दिया।
03. उचित कानूनी और प्रशासनिक सलाह दें उन सभी के खिलाफ कार्रवाई जो जिम्मेदार पाए गए हैं।
04. पीड़ित के परिवार को तत्काल मुआवजे और समर्थन सुनिश्चित करें।
05. घटना से प्रभावित किसी भी घायलदार ग्रामीणों के लिए उचित उपचार और पुनर्वास सुनिश्चित करें आयोग इस मामले को अत्यंत तत्कालता के साथ मानेंगे अपने मौलिक सार्वजनिक हित और मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्रभावों को ध्यान में रखते हुए।
