बलरामपुर: कलेक्टर राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जीएसटी, टीडीएस और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सहायक आयुक्त राज्य कर वृत्त सूरजपुर भूपेन्द्र गोरी, चार्टर्ड एकाउंटेंट अविनाश सिंह, अभिशेष सिंह, जिला कोषालय अधिकारी डी. पी. सोनी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में जिले में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और शासन की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की क्षमता और दक्षता बढ़ाने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को जीएसटी और टीडीएस की नियमानुसार कटौती, रिटर्न फाइलिंग और लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित निपटारे के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे समय-समय पर वित्तीय नियमों और शासन निर्देशों का अध्ययन करें, ताकि त्रुटिहीन, पारदर्शी और उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने कहा कि जीएसटी और टीडीएस रिटर्न फाइलिंग तथा लंबित प्रकरणों के निपटारे में समयबद्धता और एकजुट कार्य आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, तकनीकी समस्याओं का समाधान तत्परता से करें। जिला कोषालय अधिकारी डी. पी. सोनी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बंद योजनाओं की अवशेष राशि को राज्य की संचित निधि में अंतरित किया जाए तथा जिले के समस्त शासकीय कर्मचारियों के ई-केवाईसी का कार्य 30 सितम्बर 2025 तक पूर्ण किया जाए।
