अम्बिकापुर/बलरामपुर। ग्राम पंचायत सेमरा (कुसमी) की आबादी भूमि खसरा नंबर 725/1, रकबा 5.964 हेक्टेयर पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा कथित अतिक्रमण एवं खरीद–फरोख्त कर कुसमी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व करुण कुमार डहेरिया द्वारा शासकीय भूमि की बिक्री कर लाखों रुपए के वसूली कर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने जैसे गंभीर आरोपों के मामले में सरगुजा संभाग आयुक्त ने तत्काल संज्ञान लिया है। आयुक्त कार्यालय द्वारा कलेक्टर बलरामपुर को 15 दिनों के भीतर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिए निर्देश।
यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ भगत द्वारा 25 नवंबर 2025 को दिए गए विस्तृत शिकायत पत्र पर की गई। शिकायत पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत सेमरा सरपंच व ग्रामीणों द्वारा न्यायालय तहसीलदार कुसमी को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत सेमरा के शासकीय मद आबादी भूमि खसरा नं0 725/1 रकबा 5.964 हे. भूमि में से कुछ ग्रामीणों द्वारा एवं कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से राजस्व अधिकारियों को मोटी रकम लेन देन कर उक्त भूमि पर कच्चा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 725/1, रकबा 0.0017 हे. को लेकर विक्रेता कुंवर साय सोनवानी (निवासी–सेमरा) और क्रेता जानकी नगेसिया (निवासी–चरहटकला खुर्द) के बीच ₹2,30,000 में सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर विक्रय अनुबंध किया गया था। यह भूमि वास्तव में शासकीय भूमि है, जिसे बेचने का अधिकार किसी को नहीं था।
इस संबंध में तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत दुबे द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 05/अ.68/2021-22 में सुनवाई शुरू की गई। ग्रामीणों ने हस्ताक्षरित आवेदन और सरपंच द्वारा प्रमाणित शिकायत पत्र प्रस्तुत कर बताया कि इस भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। तहसीलदार ने पटवारी हल्का क्रमांक 24 को अतिक्रमण की जांच कर 20/09/2021 से पहले रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। पटवारी ने पंचनामा, मौका निरीक्षण रिपोर्ट और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि खसरा नंबर 725/1 रकबा 0.5964 हे. शासकीय भूमि है और इस पर बने मकानों के बेचने–खरीदने वालों के नाम-पते भी दर्ज हैं।इसके अलावा ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने 23/01/2024 की बैठक की प्रमाणित प्रति तथा ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षरों सहित अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दस्तावेज भी दिए, लेकिन इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नजर अंदाज कर दिया गया।
राजस्व अधिकारियों और कुछ दलालों की मिलीभगत के कारण यह मामला लगभग तीन वर्षों से बिना कार्यवाही के लंबित है। अवैध कब्जाधारियों द्वारा शासकीय भूमि की खरीद–बिक्री तक कर दी गई, लेकिन वर्तमान में पदस्थ कुसमी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व करूण कुमार डहेरिया द्वारा भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि शासकीय भूमि की अवैध बिक्री के नाम पर लाखों करोड़ों रूपये की वसूली की गई, जिसके कारण प्रकरण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व करूण कुमार डहेरिया द्वारा ग्राम पंचायत सेमरा, जो नगर पंचायत कुसमी की सीमा से सटा हुआ है, वहाँ की कीमती शासकीय भूमि पर बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतिक्रमण करने वालों से बने हुए पक्के मकान को न तो हटाया गया और न ही कानूनी कार्रवाई की गई, क्योंकि संबंधित अधिकारी ने कुछ दलालों के माध्यम से करोड़ों रुपये की रिश्वत ली है। इसी कारण शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई आज तक लंबित है। सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ भगत ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत निलंबन कार्यवाही करते हुए अन्यत्र जिलों में पदस्थ किए जाने की मांग की थी।
15 दिनों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश
सरगुजा संभाग आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी पत्र (दिनांक 05.12.2025) में कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि शिकायत में वर्णित तथ्यों की नियम अनुसार जांच, कार्रवाई करते हुए साथ ही जांच प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर आयुक्त कार्यालय में भेजने को कहा गया है। इस गंभीर आरोप ने जिले में चर्चाओं को तेज कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं प्रशासनिक हलकों में भी पत्र की प्रति पहुंचते ही हलचल बढ़ गई है।
