प्रतिमाह सरकार को करोड़ो का नुकसान पहुंचाया जा रहा है
ओवरलोड वाहन चालकों के सामने खनिज और यातायात विभाग के अधिकारी नतमस्तक
बलरामपुर/अंबिकापुर।बलरामपुर जिले के कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा के निर्देश पर एसडीएम आंनद राम नेताम ने बीती रात्रि बग़ैर पीटपास, जीएसटी बिल, ओवरलोड 9 क्रेशर वाहनों को ज़ब्त कर कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर खनिज शाखा को प्रस्तुत कर रहे है। ओवरलोड वाहन चालकों के सामने खनिज और यातायात विभाग के अधिकारी-कर्मचारी नतमस्तक बने हुए हैं।
एसडीएम आनंद राम नेताम ने बताया कि कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा के निर्देश पर बीती रात्रि करीब
3 बजे से अलसुबह तक कलेक्ट्रेट के पास 2 वाहन, चांदो रोड़ के पास 1 वाहन, न्यू बस स्टैंड के पास 1 वाहन व पुराना बस स्टैंड के पास 5 क्रेशर वाहनों को रुकवाकर वाहन चालको से दस्तावेज की मांग की गई। चालको ने पीटपास न तो किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत किया। सभी वाहनो को कोतवाली में खड़ा करवाया गया। कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर खनिज शाखा को प्रस्तुत कर रहे है। जिले में बैठे खनिज और यातायात विभाग के अधिकारी- कर्मचारियों की संलिप्ता से अवैध कारोबार चरम सीमा पर संचालित है जिले में खनिज और यातायात विभाग कार्रवाई के नाम पर शून्य है। खनिज विभाग और यातायात विभाग के आलाधिकारी जहां बैठते वही से प्रतिदिन करीब 3 सौ ओवरलोड ट्रक, बगैर पीटपास, जीएसटी बिल के वाहन धड़ल्ले से निकल रहा है, शायद खनिज और यातायात अधिकारियों को इसकी जानकारी नही है। वही एसडीएम श्री नेताम ने कहा कि बग़ैर पीटपास, जीएसटी बिल, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। इससे पहले भी क्रेशर गिट्टी वाहन, कोयला वाहन, अवैध खनन बोर मशीन पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।
प्रतिमाह वाहन मालिको से चौकी-थाना को मिलता है पैसा
कुछ वाहन चालकों ने नाम न बताने के एवज में बताया कि बरियों, राजपुर, पस्ता, बलरामपुर, रामानुजगंज, रामानुजगंज बॉर्डर सहित झारखंड, बिहार, कुसमी मार्ग में शंकरगढ़, कुसमी, सामरी सहित सरगुज़ा मार्ग पर बरियों, धौरपुर, लुंड्रा, सीतापुर, अंबिकापुर के थाना – चौकी में प्रतिमाह दो हजार से तीन हज़ार रुपए प्रति वाहन के हिसाब से पैसा दिया जाता है। इसी कारण खनिज और यातायात विभाग के अधिकारी वाहनों पर कार्रवाई नही करते।
प्रतिमाह सरकार को करोड़ो का नुकसान
प्रतिदिन करीब 300 ओवरलोड़ ट्रक बगैर जीएसटी बिल व पिटपास के सरगुजा सहित यूपी, झारखंड, बिहार भेजा जा रहा है। एक वाहन का जीएसटी बिल व पिटपास करीब 10 हज़ार रुपए है। प्रतिदिन 300 ट्रक का 30 लाख तो एक माह में 9 करोड़ रुपए की सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
