रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार का तीसरा बजट है, जो प्रदेश की 3 करोड़ जनता के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए समर्पित है। पिछले दो विकास की गति को यह बजट और तेज करने तथा छत्तीसगढ़ के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।पहले बजट में GYAN के उत्थान की आधारशिला रखी गई, वहीं दूसरे बजट में GATI की रणनीति से प्रदेश के समग्र विकास को तीव्र करने की बात कही गई थी। यह बजट छत्तीसगढ़ को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का SANKALP है।
यह बजट समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन, मजबूत आधारभूत संरचना, मानव संसाधन विकास, अंतिम छोर तक सेवाओं की उपलब्धता तथा राज्य को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने पर केंद्रित है। बजट राज्य की नीति को प्रदर्शन में, निवेश को परिणामों में और आकांक्षाओं को प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्धियों में बदलने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
संकल्प का प्रत्येक अक्षर बजट के मूल आधार स्तंभों का संयोजन है, जिसका विवरण निम्नानुसार है
एस समावेशी विकास
समावेशी विकास केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि आज के छत्तीसगढ़ की प्रगति का मूल सिद्धांत है। यह बजट सुनिश्चित करता है कि विकास क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करते हुए हर समुदाय, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, किसानों, युवाओं और महिलाओं तक पहुँचे।
आ अधोसंरचना
सड़क, सिंचाई, बिजली, शहरी विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्मित करने हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मजबूत आधारभूत संरचना आर्थिक विकास की रीढ़ है और यह राज्य की जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाएगी।
न निवेश
बजट औद्योगिक विकास और निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। नीतिगत सहयोग, प्रोत्साहन, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन में तेजी लाई जाएगी।
के कुशल मानव संसाधन
बजट में शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, ताकि युवा, स्वास्थ्य, उद्योग, आईटी, पर्यटन, नये उभरते क्षेत्रों में
A अन्त्योदय
कमजोर और वंचित वर्गों के लिए लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता दी गई है।
L लाईवलीहुड
कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्र, हस्तशिल्प एवं ग्रामीण उद्यमों को सुदृढ़ और आधुनिक कर, आजीविका के नए अवसर सृजित करने तथा आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बस्तर एवं सरगुजा में आजीविका के साधनों को सशक्त करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं।
P पॉलिसी से परिणाम तक
बजट Intent, Initiative, Implement और Impact के मॉडल पर आधारित है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में Reforms को चिन्हांकित कर, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।
फ्लैगशिप योजनाएँ
कृषक उन्नति योजना
कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक, बेहतर इनपुट और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।
महतारी वंदन योजना
महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 6,500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को चावल, चना, शक्कर और नमक उपलब्ध कराना है।
ऊर्जा सब्सिडी
5 एचपी तक के कृषि पंपों वाले किसानों को मुफ्त बिजली हेतु 5,500 करोड़, एकल बत्ती कनेक्शन वाले परिवारों को मुफ्त बिजली हेतु 354 करोड तथा घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल हेतु 800 करोड़ सहित कुल 6,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
* प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना
सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पीएम जनमन योजना
विशेष पिछड़े जनजातीय समूहों (पीवीटीजीएस) के विकास हेतु पीएम जनमन योजना अंतर्गत 720 करोड का प्रावधान किया गया है।
जल जीवन मिशन 3,000 करोड़
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2,000 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1,725 करोड़
समग्र शिक्षा अभियान 1,500 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 825 करोड़
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 820 करोड़
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना 600 करोड़
समग्र विकास योजना (ग्रामीण विकास) 300 करोड़
नई योजनाएँ
Viksit Bharat G RAM G योजना
Viksit Bharat G RAM G योजना के लिए 4,000 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में 125 दिवस का सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण एवं जन-सुविधाएँ भी विकसित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना
आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है, जिससे नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में बुनियादी अधोसंरचना, नागरिक सेवाओं, स्वच्छता इत्यादि में सुधार लाया जा सके।
मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना
द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में तीव्र गति वाली 2/4 लेन सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है।
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देशय शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर केंद्रित है।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा
राज्य के शासकीय कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है।
CG ACE
प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक सहायता हेतु CG ACE Chhattisgarh Assistance for Competitive Exams योजना अंतर्गत 33 करोड़ का प्रावधान है। इसके 3 घटक उड़ान, शिखर एवं मंजिल के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रवेश तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
NEET/JEE/CLAT प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उडान
शिखर UPSC / CGPSC के लिए
मंजिल रेलवे / बैंकिंग / SSC के लिए
CG VAYU
CG VAYU Chhattisgarh Viability Assistance for Yatri Udaan के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर से हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करना है।
रानी दुर्गावती योजना
परिवार में बालिका के जन्म पश्चात्, बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.50 लाख रूपये दिये जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना
आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए Rental आवासीय सुविधा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजनांतर्गत 10 करोड का प्रावधान किया गया है।
लखपति दीदी भ्रमण योजना
सरकार ने इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में प्रदेश की लखपति दीदीयों को, सफल महिला उद्यमियों की कार्य प्रणाली तथा उनके सफल व्यवसाय मॉडल का अध्ययन करने हेतु देश के अंदर आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के Exposure Visit के लिए लखपति दीदी भ्रमण योजना में 5 करोड का बजट प्रावधान किया गया है।
इसके अतिरिक्त लखपति दीदी बहनों को प्रदेश के शक्ति पीठों के दर्शन की भी व्यवस्था की जाएगी।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में निरंतरता रखते हुए इस बजट में महिलाओं के नाम पर भूमि, भवन, अचल सम्पत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री आस्था पथ (शक्ति पीठ भ्रमण) योजना
धार्मिक पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से राज्य के 5 शक्तिपीठ कुदरगढ़, रतनपुर, चन्द्रपुर, डोंगरगढ़ तथा दंतेवाड़ा स्थित आस्था केन्द्रों के दर्शन हेतु आस्था पथ (शक्ति पीठ भ्रमण) योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना
शासकीय स्कूलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राज्य के अंदर प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों के भ्रमण के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध परम्पराओं एवं सांस्कृतिक रीति-रिवाजों का ज्ञान करवाने हेतु योजनांतर्गत 5 करोड़ का प्रावधान है।
