सूरजपुर: शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लगातार प्रगति की समीक्षा शासन स्तर से की जा रही है। कलेक्टर एस जयवर्धन एवं सीईओ जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिले में निरंतर कार्य किए जा रहे है। उक्त तारतम्य में विगत दो दिनों से जिले के 5 नॉन परफॉर्मिंग जनपद पंचायतों के समस्त अमले का गहन समीक्षा सीईओ जिला पंचायत श्री विजेंद्र सिंह पाटले की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें दिनांक 21/11/25 को दो पालियों में प्रेमनगर, ओड़गी एवं भैयाथान तथा दिनांक 22/11/25 को सूरजपुर एवं प्रतापपुर की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2024-26 के अप्रारम्भ कार्यों को 05 दिसंबर तक प्रारंभ कराते हुए, प्लिंथ की टैगिंग करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त समस्त हितग्राहियों के आवासों को 15 दिसंबर तक पूर्ण करने हेतु लक्ष्यित किया गया है। इस बीच समस्याग्रस्त जैसे जमीन विवाद, मृत उत्तराधिकारी चिन्हांकन या खाता-आधार परिवर्तन, राशि दुरुपयोग इत्यादि जैसे मामलों को विशेष रूप से संज्ञान लेकर 30 दिसंबर तक क्लियर करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा करते हुए, निर्देशित किया है कि इन आवासों को भी 30 दिसंबर तक पूर्ण कर लिए जाए। मनरेगा से मिलने वाली 90 दिन की राशि हितग्राहियों को अविलंब प्राप्त हो जाए। सीईओ जिला पंचायत ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि कोई भी पीएम आवास शासकीय जमीन पर नहीं बनने चाहिए, अगर हितग्राही के पास स्वयं के मद की भूमि नहीं है तो राजस्व विभाग से भूमिहीन के प्रमाणन उपरान्त ग्राम पंचायत नियमानुसार आबादी भूमि प्रदाय कर सकते है। लेकिन कोई भी हितग्राही शासकीय जमीन पर कब्जा करने की नियत से पीएम आवास बनाता है तो तत्काल उस पर पाबन्दी लगाई जाए एवं आवास को स्वयं की भूमि पर ही निर्माण कराया जाए। हितग्राहियों को समय पर तत्काल राशि प्रदाय किया जाए, अगर हितग्राही निश्चित स्तर तक का निर्माण कार्य करा लिए है तो उन्हें अगली किस्त अविलंब मिल जाए। विशेष परियोजना अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के आवासों को भी दिसंबर मध्य तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
वर्तमान समय आवास निर्माण के लिए सबसे अनुकूल है, इसमें अधिकतम आवास पूर्ण हो सकते है। इसके लिए सभी अपने ग्राम पंचायत में स्वीकृत समस्त आवासों को पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना तैयार करें। मिस्त्री, सामग्री एवं ऋण देने की आवश्यकता है तो तत्काल इसकी व्यवस्था बनाई जाए ताकि समय पर आवास पूर्ण हो जाए।
प्रशासन से हितग्राहियों को अपील है कि सभी हितग्राही अपना कार्य अविलंब पूर्ण करें, आपको तुरंत आगामी किस्त की राशि प्रदाय की जावेगी। किसी के बहकावे में आकर राशि दूसरों को ना दें, स्वयं से मिस्त्री लेकर आवास को पूर्ण कराइए। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 9244049285 पर शिकायत दर्ज करवा सकते है।
उक्त बैठक में योजना के जिला समन्वयक, आवास समन्वयक, सीईओ जनपद पंचायत, एसडीओ आरईएस, पीओ नरेगा, बीसी आवास योजना, सब इंजीनियर, बीएफटी, तकनीकी सहायक, सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र उपस्थित रहें।
