बलरामपुर/रायपुर: कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बलरामपुर- रामानुजगंज जिले के विकासखंड बलरामपुर अंतर्गत कन्हर नदी पर प्रस्तावित खुटपाली व्यपवर्तन योजना के लिए 147.48 करोड़ (एक सौ सैंतालीस करोड़ अड़तालीस लाख रुपए) की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। योजना के पूर्ण होने पर लगभग 1975 हेक्टेयर खरीफ एवं 1720 हेक्टेयर रबी सहित कुल 3695 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्र के किसानों को व्यापक लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 

राज्य शासन ने निर्देशित किया है कि योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निविदा आमंत्रित की जाए। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सभी शासकीय नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। निर्माण कार्य की ड्रॉइंग एवं डिज़ाइन का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा तथा कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

भू-अर्जन की स्थिति में व्यय, स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर ही किया जाएगा तथा बिना पूर्व अनुमति किसी अन्य मद की बचत राशि का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं है, तो निर्माण कार्य शासकीय भूमि पर ही कराया जाएगा और भूमि का विधिवत आबंटन सुनिश्चित किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने, निर्धारित बजट सीमा के भीतर ही व्यय करने तथा निर्माण कार्य में मितव्ययिता और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य में विलंब की स्थिति में नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा तथा अनावश्यक समय-वृद्धि नहीं की जाएगी।

मुख्य अभियंता को छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्य की सतत निगरानी एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि योजना की उपयुक्तता का समुचित आंकलन करते हुए इसे लोकहित की भावना के अनुरूप प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए, जिससे क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

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