
नई दिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर नए आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 1970 में विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (MTS) का मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत हिस्सेदार बनाया गया था। दुबे ने सवाल उठाया कि उस समय लागू सरकारी नियमों के बीच उन्हें कंपनी में इतनी अहम भूमिका कैसे मिली।
भाजपा सांसद ने इस मामले को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गांधी परिवार को कथित सरकारी सुविधाएं दिए जाने से जोड़ते हुए कई सवाल उठाए हैं। उनके आरोप ऐसे समय सामने आए हैं, जब सोनिया गांधी की आत्मकथा को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। हालांकि, दुबे के इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
विदेशी नागरिक होने के बावजूद कंपनी में पद मिलने का दावा
निशिकांत दुबे ने शनिवार, 21 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सोनिया गांधी की कथित व्यावसायिक भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 1970 में सोनिया गांधी विदेशी नागरिक थीं, इसके बावजूद उन्हें मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया और कंपनी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी दी गई।
दुबे ने पूछा कि यदि उस समय के सरकारी नियम विदेशी नागरिकों को भारतीय कंपनियों में निदेशक बनने की अनुमति नहीं देते थे, तो सोनिया गांधी को यह पद किस आधार पर मिला? उन्होंने इसे तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की कथित विशेष कृपा से जोड़कर देखा।
21 नवंबर 1970 के समझौते का किया जिक्र
भाजपा सांसद ने अपनी पोस्ट में 21 नवंबर 1970 को हुए एक कथित समझौते का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, इसी दिन संजय गांधी ने सोनिया गांधी से जुड़ी मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था।
उन्होंने कंपनी की स्थापना और सरकारी मंजूरी के समय को लेकर भी सवाल उठाए। दुबे ने पूछा कि यदि संबंधित कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी, तो उसे 1968 में ही केंद्र सरकार से कार निर्माण की अनुमति देने वाला पत्र कैसे मिल गया था।
उन्होंने कहा कि कंपनी की स्थापना, सरकारी मंजूरी और उसे मिली सुविधाओं से जुड़े घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि दुबे के आरोप मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को लेकर हैं। इस कंपनी को वर्तमान मारुति सुजुकी के स्वामित्व से जोड़ना सही नहीं होगा।
इंदिरा गांधी सरकार के फैसलों पर भी सवाल
निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते मारुति परियोजना को मिली सरकारी सुविधाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 1969 में कैबिनेट के जरिए ऐसे फैसले कराए गए, जिनसे सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी को कार निर्माण की अनुमति मिल सकी।
भाजपा सांसद ने यह भी पूछा कि संजय गांधी ने 3 अप्रैल 1972 को कंपनी के कामकाज के सिलसिले में भारत सरकार के खर्च पर विदेश यात्रा क्यों की थी। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वहां एक निजी कंपनी का कार्यालय कैसे संचालित हो रहा था और इंदिरा गांधी के निजी सचिव आरके धवन की इस कंपनी में क्या भूमिका थी।
जमीन आवंटन और बैंक कर्ज पर भी उठाए सवाल
दुबे ने हरियाणा में मारुति परियोजना के लिए जमीन आवंटन का मुद्दा भी उठाया। उनका दावा है कि उस समय राज्य के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी। ऐसे में उन्होंने सवाल किया कि सोनिया गांधी को वर्ष 1970 में जमीन किस आधार पर दी गई।
इसके अलावा उन्होंने 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी इस मामले से जोड़ते हुए पूछा कि क्या इससे गांधी परिवार से जुड़ी कंपनियों को कर्ज हासिल करने में मदद मिली थी। दुबे ने आरोप लगाया कि सरकारी कंपनियों ने मारुति को सीमेंट, स्टील और कोयले जैसी औद्योगिक सामग्री उपलब्ध कराई थी।
उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि कंपनी के पूरी तरह काम शुरू करने से पहले ही राज्य सरकारों ने बस बॉडी निर्माण के लिए अग्रिम भुगतान किस आधार पर किया। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ विस्तृत दस्तावेजी प्रमाण सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किए गए हैं।
संजय गांधी की मारुति परियोजना पहले भी रही विवादों में
संजय गांधी की मारुति परियोजना 1970 के दशक में भी राजनीतिक और प्रशासनिक विवादों का विषय रही थी। परियोजना को मिली सरकारी मंजूरी, लाइसेंस, जमीन आवंटन और सरकारी सुविधाओं को लेकर उस समय सवाल उठे थे। वर्ष 1977 में इस परियोजना की जांच के लिए एक आयोग भी गठित किया गया था।
अब निशिकांत दुबे ने इसी पुराने विवाद को फिर से उठाते हुए गांधी परिवार को कथित तौर पर विशेष लाभ दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि उस दौर के फैसलों और सरकारी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।
सोनिया गांधी की आत्मकथा के बाद बढ़ी राजनीतिक बयानबाजी
निशिकांत दुबे के ताजा आरोप ऐसे समय आए हैं, जब सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है। यह पुस्तक 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित हुई थी। इसमें सोनिया गांधी ने अपने निजी जीवन, राजीव गांधी से विवाह, गांधी परिवार के साथ संबंधों और भारतीय राजनीति में अपने सफर का उल्लेख किया है।
पुस्तक के प्रकाशन के बाद भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर बयानबाजी हुई है। निशिकांत दुबे इससे पहले भी सोनिया गांधी पर अलग किताब लिखने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने इसके लिए दस सवालों की सूची भी जारी की थी। अब मारुति परियोजना से जुड़े आरोपों को उन्होंने इसी सिलसिले में उठाया है।
सोनिया गांधी से स्पष्टीकरण की मांग
भाजपा सांसद ने सोनिया गांधी से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की है। उनका कहना है कि आत्मकथा में मारुति से जुड़ी कंपनी में कथित हिस्सेदारी और तत्कालीन सरकार से मिली सुविधाओं का आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए।
दुबे ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने अपनी बहू को मारुति परियोजना से जुड़े व्यावसायिक लाभ पहुंचाए। हालांकि, सोनिया गांधी या कांग्रेस की ओर से इन ताजा आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल इस पुराने मामले को लेकर राजनीतिक बहस फिर शुरू हो गई है। आगे इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया और आरोपों के समर्थन में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों पर नजर रहेगी।











