सेमरा आत्मानंद विद्यालय में साढ़े तीन साल से नियमित प्राचार्य की व्यवस्था नहीं, शंकरगढ़ के प्रधानपाठक को कुसमी में मंडल संयोजक की जिम्मेदारी ; संलग्नीकरण समाप्त करने के लिए संचालनालय के सख्त निर्देश का उलंघन

कलेक्टर ने कहा दिखवाती हूं, दोनों मामलों में जांच और कार्रवाई की उम्मीद

अम्बिकेश गुप्ता

कुसमी: सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर पर लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। कहीं नियमित प्राचार्य की पदस्थापना के बावजूद विद्यालय का प्रशासनिक प्रभार वर्षों से संविदा शिक्षक के हाथों में है, तो कहीं दूसरे विकासखंड में पदस्थ प्रधानपाठक को कुसमी विकासखंड में मंडल संयोजक की जिम्मेदारी सौंपे जाने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि संलग्नीकरण समाप्त कर कर्मचारियों को मूल पदस्थापना में वापस भेजने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने भी जुलाई 2026 में स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद जिले में अतिरिक्त प्रभार और संलग्नीकरण की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

शिक्षा विभाग से जुड़े इन दोनों मामलों ने विभागीय आदेशों के क्रियान्वयन, प्रशासनिक पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है। एक ओर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सेमरा में नियमित प्राचार्य की व्यवस्था लंबे समय से प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर शंकरगढ़ में पदस्थ प्रधानपाठक को कुसमी में मंडल संयोजक की जिम्मेदारी दिए जाने का प्रशासनिक आधार स्पष्ट नहीं हो सका है।

पांच महीने में ही नियमित प्राचार्य को कर दिया गया संलग्न

दस्तावेजों के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सेमरा के संबंध में स्वीकृति आदेश जारी किया गया था। इसके परिपालन में 2 नवंबर 2022 को व्याख्याता मुकेश यादव ने नियमित प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। लेकिन करीब पांच महीने बाद 20 अप्रैल 2023 को तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर में संलग्न कर दिया।

इसके बाद विद्यालय में नियमित प्राचार्य की व्यवस्था प्रभावित हो गई। तत्कालीन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुसमी के प्राचार्य मानिकचंद गुप्ता को वित्तीय प्रभार तथा विद्यालय में संविदा पद पर कार्यरत संस्कृत व्याख्याता अविनाश मिश्रा को प्रशासनिक प्रभार सौंप दिया गया। 4 जुलाई 2025 को मानिकचंद गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद शासकीय हाईस्कूल भूलसीकला के व्याख्याता राजेंद्र यादव को वित्तीय प्रभार दिया गया, लेकिन प्रशासनिक प्रभार अब भी संविदा शिक्षक के पास ही बना हुआ है।

उल्लेखनीय है कि नियमित प्राचार्य मुकेश यादव वर्तमान में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुसमी में पदस्थ हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सेमरा विद्यालय में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति होने के बावजूद उन्हें वहां से संलग्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और करीब साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी विद्यालय में नियमित प्राचार्य की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?

संलग्नीकरण समाप्त करने के लिए संचालनालय के सख्त निर्देश

संलग्नीकरण की व्यवस्था पर रोक लगाने और कर्मचारियों को मूल पदस्थापना में वापस भेजने के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2026 को आदेश क्रमांक एम.आई.एस./एन-123/2026 जारी किया था। इस आदेश में पूर्व में जारी 12 जून, 17 जून, 25 जून और 7 जुलाई 2026 के निर्देशों का उल्लेख करते हुए शासकीय कार्यालयों में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त कर उन्हें तत्काल मूल पदस्थापना संस्था अथवा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए गए थे।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि संबंधित कर्मचारियों को मूल संस्था में ऑनलाइन एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने की स्थिति में जुलाई 2026 का वेतन रोकने तथा कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई थी।

इसके बाद 15 जुलाई 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय ने पत्र क्रमांक सत/आर/संलग्नीकरण/812 जारी कर सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा। निर्धारित समय-सीमा के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के संबंध में सेवा में विराम किए जाने संबंधी प्रस्ताव संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

जिला शिक्षा अधिकारी ने भी जारी किया था आदेश

लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज ने 7 जुलाई 2026 को आदेश क्रमांक 6922/जि.शि.अधि./स्कूल शिक्षा/2026 जारी किया था। इसमें जिले के शिक्षा विभाग के अंतर्गत मूल पदस्थापना से अन्य कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न कर्मचारियों को एकतरफा कार्यमुक्त कर मूल पदस्थापना संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए गए थे।आदेश में यह भी कहा गया था कि जुलाई 2026 का वेतन मूल पदस्थापना संस्था में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होने के बाद ही आहरित किया जाएगा। आदेश को तत्काल प्रभावशील बताया गया था।

ऐसे में सवाल यह है कि जब जिला स्तर से लेकर संचालनालय स्तर तक संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश जारी हो चुके हैं, तो जिले में प्रभार और संलग्नीकरण से जुड़ी व्यवस्थाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सभी संबंधित आदेशों का समान रूप से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है?

शंकरगढ़ के प्रधानपाठक को कुसमी में मंडल संयोजक का प्रभार, आदेश कहां है?

इसी प्रशासनिक व्यवस्था के बीच शंकरगढ़ विकासखंड में पदस्थ एक प्रधानपाठक को कुसमी विकासखंड में मंडल संयोजक की जिम्मेदारी सौंपे जाने का मामला भी सामने आया है। इस मामले में प्रभार सौंपने वाले आदेश की तारीख, आदेश क्रमांक और सक्षम अधिकारी की अनुमति से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके हैं।ऐसे में विभाग से यह जानना जरूरी है कि दूसरे विकासखंड में पदस्थ प्रधानपाठक को कुसमी में मंडल संयोजक की जिम्मेदारी किस नियम और प्रशासनिक आवश्यकता के तहत दी गई? क्या इसके लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति ली गई है? क्या कोई पृथक आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि विभागीय प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट हो सके।

जब एक तरफ शासन और संचालनालय संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे विकासखंड में पदस्थ कर्मचारी को नई जिम्मेदारी सौंपे जाने का मामला विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

एक जिले में प्रशासनिक व्यवस्था के अलग-अलग तरीके क्यों..?

दोनों मामलों को एक साथ देखने पर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं। सेमरा के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति होने के बावजूद वर्षों से संविदा शिक्षक के पास प्रशासनिक प्रभार बना हुआ है। दूसरी ओर शंकरगढ़ में पदस्थ प्रधानपाठक को कुसमी में मंडल संयोजक की जिम्मेदारी दिए जाने का मामला सामने आया है।

सवाल यह भी है कि क्या जिले में नियमित पदों पर पदस्थ कर्मचारियों का उपयोग विभागीय आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है? क्या अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है? क्या संलग्नीकरण और प्रभार से जुड़े आदेशों की जिला स्तर पर नियमित समीक्षा होती है? और सबसे महत्वपूर्ण, जब संचालनालय स्पष्ट निर्देश जारी कर चुका है तो उनके पालन की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है..?

कलेक्टर ने कहा दिखवाती हूं..

दोनों मामलों को लेकर जिला कलेक्टर से भी उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया। मामले की जानकारी दिए जाने पर कलेक्टर ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दिखवाती हुँ कलेक्टर की इस प्रतिक्रिया के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन शिक्षा विभाग से दोनों मामलों में क्या जानकारी तलब करता है और क्या विभागीय स्तर पर जांच अथवा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

उत्कृष्ट शिक्षा मॉडल और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच सवाल

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को बेहतर सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना है। ऐसे में योजना के तहत संचालित विद्यालय में वर्षों तक नियमित प्राचार्य की व्यवस्था प्रभावित रहना निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है। इसी तरह संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेशों के बीच दूसरे विकासखंड में प्रभार सौंपे जाने के मामले में पारदर्शिता जरूरी है।

अब निगाहें जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या सेमरा विद्यालय को नियमित प्राचार्य मिलेगा..? क्या दूसरे विकासखंड में मंडल संयोजक की जिम्मेदारी सौंपने का आदेश और उसका प्रशासनिक आधार सार्वजनिक होगा..? और क्या लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों के अनुरूप जिले में संलग्नीकरण तथा अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी..? इन सवालों का जवाब विभागीय कार्रवाई से ही सामने आएगा।

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