रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग का कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है। पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद अब राजस्व निरीक्षकों ने भी अपनी मांगों को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। प्रदेश के सभी जिलों में तैनात राजस्व निरीक्षक 17 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान वे जिला मुख्यालयों में जुटकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे।

पटवारियों के काम का अतिरिक्त बोझ निरीक्षकों पर

राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के अनुसार, पटवारियों के काम बंद करने के बाद विभाग ने उनकी कई जिम्मेदारियां निरीक्षकों को सौंप दी हैं। अब डिजिटल फसल सर्वे को मंजूरी देने, पीवी ऐप के जरिए खेतों का सत्यापन करने और एग्रीस्टैक में किसान पंजीयन से जुड़े दावों की जांच का काम भी निरीक्षकों से कराया जा रहा है।इसके अलावा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों की जांच, खाली हल्कों की देखरेख और राजस्व न्यायालय से जुड़े जमीन विवादों में मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी उनके काम में जोड़ दी गई है।

एक निरीक्षक के जिम्मे तीन से लेकर सौ गांव तक

संघ का आरोप है कि जिम्मेदारियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इसके अनुपात में न तो पर्याप्त स्टाफ दिया गया और न ही जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए। प्रदेश में एक राजस्व निरीक्षक के जिम्मे अलग-अलग क्षेत्रों में तीन से लेकर करीब सौ गांव तक हैं।

संघ के मुताबिक, प्रदेश में लगभग साढ़े चार सौ राजस्व निरीक्षक सर्किल ऐसे हैं, जहां पद खाली पड़े हैं। इन क्षेत्रों का अतिरिक्त प्रभार दूसरे निरीक्षकों को दिया गया है। इससे उन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है और नियमित कामकाज भी प्रभावित हो रहा है।

लंबे समय से लंबित मांगों पर नहीं हुआ फैसला

राजस्व निरीक्षक संघ का कहना है कि अपनी समस्याओं को लेकर वे पहले भी कई बार सरकार को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हर बार आश्वासन मिलने के बावजूद मांगें लंबित बनी हुई हैं।

संघ की प्रमुख मांगों में संसाधन भत्ता देना, फसल कटाई प्रयोग के लिए मानदेय और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना, चैनमैन की नियुक्ति करना, वेतन विसंगति दूर करना और समय पर पदोन्नति देना शामिल है। इसके साथ ही रिक्त पदों को भरने और अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने पर अलग से भुगतान करने की मांग भी उठाई गई है।

डिजिटल कामों में तकनीकी दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया

निरीक्षकों का कहना है कि विभाग में डिजिटल कार्यों का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। इससे काम पूरा करने में परेशानी होती है। संघ ने पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी दोहराई है।

17 नवंबर को सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने के फैसले से राजस्व विभाग का कामकाज और प्रभावित होने की आशंका है।

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