नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत ऋण लेने वाले पात्र सूक्ष्म उद्यमों को ऋण गारंटी का लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है, जिससे अगले पांच वर्षों में लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध गारंटी कवर प्रदान करेगी। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों एवं उद्यमियों को ऋण देने में प्रोत्साहन मिलेगा।
60 करोड़ से अधिक ऋण किए जा चुके हैं स्वीकृत
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से सितंबर 2026 तक देशभर में 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन ऋणों की कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। जनवरी 2016 में शुरू की गई ऋण गारंटी निधि ने मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इन योजनाओं को मिलेगा गारंटी कवर
सीजीएफएमयू के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारकों को बैंकों की ओर से दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी इसके दायरे में रहेगी। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए जाने वाले 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के ऋण पोर्टफोलियो को भी योजना के तहत गारंटी कवर मिलेगा।
गारंटी शुल्क में भी मिलेगी राहत
सरकार ने ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक करने का निर्णय लिया है। हालांकि, स्वयं सहायता समूहों के लिए शुल्क की मौजूदा व्यवस्था बरकरार रहेगी। उनके लिए पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और इसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत वार्षिक गारंटी शुल्क लागू रहेगा।
गारंटी कवरेज को भी इस तरह निर्धारित किया जाएगा कि ऋण देने वाली संस्थाओं के वास्तविक जोखिम को दर्शाया जा सके। कार्यशील पूंजी की सीमा के मामले में वितरित ऋण राशि और सावधि ऋण खातों के मामले में बकाया राशि को आधार बनाया जाएगा।
2031 तक दिए गए ऋणों पर लागू होगी योजना
यह योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले पात्र ऋणों पर लागू होगी। इसके विस्तार से छोटे कारोबारियों, स्वरोजगार करने वालों और नए उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी।
छोटे उद्यमियों को मिलेगा कारोबार बढ़ाने का अवसर
सरकार का मानना है कि बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। इससे उन लोगों को भी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़कर ऋण प्राप्त करने का अवसर मिला है, जो पहले वित्तीय संस्थानों से आसानी से कर्ज नहीं ले पाते थे।
ऋण गारंटी निधि को पांच वर्ष तक जारी रखने से छोटे उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह पहल देश में सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत बनाने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
