बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट प्रशासन ने न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के सचिव रूपनारायण पठारे को 'मेडिएट फॉर नेशन 3.0' अभियान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
उन्हें अभियान के दौरान मेडिएशन एंड कन्सीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी (MCPC) के साथ समन्वय स्थापित करने, आंकड़ों के आदान-प्रदान और विभिन्न गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सात न्यायिक अधिकारियों को मिला एसीपी का लाभ
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश में निचली न्यायिक सेवा के सात अधिकारियों को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) का लाभ देने की मंजूरी दी गई है।
इन अधिकारियों को मिला प्रथम एसीपी
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पांच अधिकारियों को प्रथम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्केल प्रदान किया गया है। इनमें शुभदा गोयल को 16 जुलाई 2024, मोहित सिंह को 15 जुलाई 2024, महेश बाबू साहू को 16 जुलाई 2024, रोजेमिन राजेश एक्का को 18 जुलाई 2024 तथा निक्षन दावेद लकड़ा को 17 जुलाई 2024 से यह लाभ मिलेगा।
दो अन्य अधिकारियों को भी मिली स्वीकृति
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मोहम्मद जहांगीर तिगाला को 16 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 की अवधि के लिए द्वितीय एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्केल स्वीकृत किया गया है।
वहीं अंजलि पांडे को 9 अक्टूबर 2020 से 8 अक्टूबर 2025 तक की अवधि के लिए प्रथम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्केल का लाभ प्रदान किया गया है।
शर्तों के अधीन रहेगा लाभ
हाई कोर्ट प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि एसीपी का लाभ संबंधित न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ यदि वेतनवृद्धि रोकने जैसी कोई प्रभावी कार्रवाई होती है तो उसके अधीन रहेगा।
इन आदेशों के लागू होने के बाद संबंधित न्यायिक अधिकारियों को निर्धारित अवधि से करियर प्रोग्रेशन और उससे जुड़े वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
