रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विशेष पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के बाद पत्र लिखकर प्रदेश के पात्र हितग्राहियों से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी दी और उनके समाधान की मांग की।
राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन की सराहना
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 28 और 29 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में यह सम्मेलन महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की भी सराहना की।
आवास प्लस 2.0 सर्वे में सामने आईं समस्याएं
पत्र में विजय शर्मा ने बताया कि 24 जून को प्रदेशभर की ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की सूची प्रस्तुत की गई थी। इस दौरान कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आईं। कुछ पात्र परिवार सर्वेक्षण के समय पलायन या अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते उनका सर्वे नहीं हो सका और उनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पाया।इसके अलावा कई परिवारों का सर्वे होने के बावजूद तकनीकी या अन्य कारणों से उनकी जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हुई, जिससे ग्राम सभा में उनकी पात्रता दर्ज नहीं हो सकी।
हजारों पात्र परिवार लाभ से वंचित
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन कारणों से बड़ी संख्या में ऐसे पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्वीकृति से वंचित रह गए हैं, जबकि वे योजना का लाभ पाने के वास्तविक हकदार हैं।
केंद्र सरकार से समाधान की मांग
विजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार आवश्यक निर्णय ले, ताकि कोई भी पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभ से वंचित न रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सभी पात्र परिवारों को आवास' के संकल्प को पूरी तरह साकार किया जा सके।पत्र के अंत में उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया।
