नई दिल्ली। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक दिसंबर से मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए हैं। मामलों को सूचीबद्ध करने और उनका उल्लेख के लिए परिपत्र (सर्कुलर) जारी किए गए हैं।
परिपत्र के अनुसार, वादियों को अब अपने मामले को सूचीबद्ध करने के लिए पीठ के समक्ष इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नए मामले स्वत: सूचीबद्ध हो जाएंगे।परिपत्र में कहा गया है, ”व्यक्तियों की स्वतंत्रता से संबंधित सभी नए मामले जिनमें तत्काल अंतरिम आदेश की मांग की गई है, जहां मामले का सत्यापन हो चुका है, दोषों को दूर करने के बाद, अगले दो कार्यदिवसों के भीतर सूचीबद्ध किए जाएंगे। सभी जमानत याचिकाओं का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम प्रति प्रतिवादी (भारत संघ/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) के संबंधित नोडल अधिकारी/स्थायी वकील को दी जानी चाहिए।”
परिपत्र के अनुसार, ‘अग्रिम जमानत, मृत्युदंड, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बेदखली/बेदखली और तोड़-फोड़ से संबंधित किसी असाधारण रूप से अत्यावश्यक मामले में, जो निर्धारित तिथि पर सूचीबद्ध होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अनुरोध सुबह दस बजे से साढ़े दस बजे के बीच किया जा सकता है। अन्य सभी श्रेणियों के नए मामले मौजूदा व्यवस्था के अनुसार स्वत: सूचीबद्ध किए जाएंगे। नए मामले स्वत: सूचीबद्ध किए जाएंगे और अब तक वादियों को सूचीबद्ध करने के लिए अदालत के समक्ष अपने मामले/मामलों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।’
इसमें कहा गया है, ”किसी भी सीनियर वकील को किसी भी अदालत के समक्ष मौखिक उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी। जूनियर युवा वकीलों को मौखिक उल्लेख करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।”
परिपत्र में कहा गया है कि पुराने नियमित सुनवाई वाले मामलों के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए अदालतों के समक्ष सूचीबद्ध ऐसे मामलों के स्थगन के लिए किसी भी पत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी।
