मध्य प्रदेश: में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार करीब 20 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस योजना का लाभ 11 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर उठा सकेंगे।
आसान और बेहतर इलाज की सुविधा
इस प्रस्तावित योजना के जरिए पात्र लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें इलाज के लिए जेब से भारी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को व्यापक और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाए।
अंशदान का क्या रहेगा नियम
योजना के तहत कर्मचारियों से उनके मूल वेतन का 1 प्रतिशत योगदान लिया जाएगा। वहीं पेंशनरों को हर महीने 4 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा। इस मॉडल को अन्य राज्यों में पहले से लागू योजनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
इन राज्यों की तर्ज पर बनेगी योजना
यह स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान और हरियाणा में चल रही योजनाओं से प्रेरित है, जहां इस तरह की सुविधाएं पहले से सफलतापूर्वक दी जा रही हैं।
कैबिनेट की मंजूरी बाकी
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तैयार इस योजना को वरिष्ठ अधिकारियों की समिति से मंजूरी मिल चुकी है। समिति की अध्यक्षता अनुराग जैन ने की थी। अब अंतिम चरण में कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है।
