बलरामपुर: राज्य शासन के सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं के शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिले में जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय समितियों का गठन किया है। अभियान के तहत जिले में 31 जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों का बेसलाइन सर्वेक्षण कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा।
जिला स्तरीय समिति की अध्यक्ष कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी होंगी तथा जिला पंचायत सीईओ सदस्य सचिव होंगी। समिति में पुलिस अधीक्षक, वनमंडलाधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, उप संचालक कृषि, कार्यपालन अभियंता, विद्युत, क्रेडा, ऊर्जा विभाग, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक,जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला खाद्य अधिकारी, प्रभारी अधिकारी राजस्व,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महाप्रबंधक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रभारी अधिकारी नगरीय प्रशासन, ई- जिला प्रबंधक,उप संचालक समाज कल्याण, जिला रोजगार अधिकारी, प्रभारी खेल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी उच्च शिक्षा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला श्रम अधिकारी, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , सहायक पंजीयक सहकारी विभाग तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी सदस्य होंगे।
इसी प्रकार विकासखंड स्तरीय समिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अध्यक्ष होंगे तथा जनपद पंचायत सीईओ सदस्य सचिव होंगे। समिति में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं खाद्य निरीक्षक सदस्य रहेंगे।
1 जुलाई को जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रशिक्षण आयोजित
अभियान के तहत 1 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय समिति एवं मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। 2 से 5 जुलाई 2026 तक जनपद स्तर पर सर्वेक्षण दलों का गठन एवं प्रशिक्षण होगा। 6 से 9 जुलाई तक मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सर्वेक्षण दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 से 31 जुलाई तक ग्राम पंचायत स्तर पर 31 योजनाओं के हितग्राहियों का बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण पूर्ण होने के बाद 1 से 10 अगस्त तक आंकड़ों की प्रविष्टि एवं गैप विश्लेषण किया जाएगा तथा 11 अगस्त 2026 तक सर्वेक्षण की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी जिला कार्यालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएगी।
